सुर्खेत, १३ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको छ ।
आज प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रि प्रकाश ज्वालाले विधेयकको सिद्धान्त तथा उदेश्य प्रश्तुत गर्नुभएको हो । विधेयकका सिद्धान्तमा भौतिकपुर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले जनाएको छ ।
सडक, यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास, सञ्चार लगायतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासद्वारा प्रदेशको तिब्र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
कर्णालीका आम नागरिकका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासका कार्यक्रमद्वारा कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै कृषि, उद्योग, वन, जडीबुटी, पर्यटन क्षेत्रको विकासद्वारा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने मन्त्रि ज्वालाले बताउनुभयो ।
कर्णालीमा रहेका साधन र स्रोतमा पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समन्यायिक वितरण मार्फत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक लगायतका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्ने भएको छ ।
विधेयकमा कर्णाली प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि सडक लगायत यातायात क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास र सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ ।
कृषि, जडीबुटी, खानी, पानी, वनपैदावर जस्ता स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी आत्मनिर्भरता बढाउने बताइएको छ ।
विधेयकमा आर्थिक वृद्धि र प्रदेशको समृद्धिमा योगदानका लागि पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई सुरक्षित र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रमुख नितीमा प्रदेश स्तरीय परियोजनाहरु पहिचान गरी प्राथमिकतापूर्ण ढँगले कार्यान्वयन गर्न परियोजना बैंक तयार गर्ने उल्लेख गररेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तय गरी मानव संसाधन, वित्तीय, भौतिक, प्राकृतिक, प्रविधि लगायत सम्पूर्ण साधन स्रोतको उच्चतम् परिचालन गरी प्रदेश विकासको लक्ष्य हाँसिल गरिने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको वर्तमान विकासका कमजोर सूचकाङ्कहरुमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तीब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी बजेट निर्माण गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुत्पादक, साना र टुक्रे योजनामा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी ठूला, परिणाममूखी र प्रतिफलयूक्त योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।