सुर्खेत, १४ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ का लागि प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आजदेखि छलफल शुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनअन्तर्गत तेस्रो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेका छन् ।
सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले बोल्ने एउटा र कार्यन्वयन एउटा गर्ने गरेको भन्दै अव सुधारिनुपर्ने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतको वजेट खर्च गर्न गाह्रो भएको भन्दै अव त्यस्तो नहुने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालिन र दिर्घकालिन उद्देश्यहरु छुट्याएर योजना बनाउन पनि साँसद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।
वैठकमा प्रदेशसभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर शाही, पद्मी क्यारी बोहोरा, देवी ओली, अमरबहादुर थापा, राजु नेपाली र ठम्मर विष्टले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसअघिको वैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयकको सिद्धान्त तथा उद्देश्य प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकका सिद्धान्तमा भौतिक पुर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले जनाएको छ ।
सडक, यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास, सञ्चार लगायतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासद्वारा प्रदेशको तिब्र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको वजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भोली पनि छलफल हुने सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभाको वैठक भोली विहान ११ बजेदेखि शुरु हुनेछ ।