सुर्खेत, १५ जेठ (जागरण) । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमार्फत् कर्णाली प्रदेशका लागि एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा वजेट विनियोजन गरेको छ । संघिय संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि वजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले योजना सुनाउनुभएको हो ।
वजेट वक्तव्यअनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई जोड दिइने भएको छ । यस्तै, सुर्खेतमा स्थापना भएको मौसमी राडरलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिने छ । अर्थमन्त्री खतिवडाकाअनुसार कर्णाली नदि जलाधारको एकिकृत व्यवस्थापन रणनिति तयार गरी भु–संरक्षणका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यस्तै, नलगाड जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा एकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ भने नौमुले वहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण विधि तयार गरी कार्यन्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकालाई समेट्नेगरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो पारिने भएको छ । वजेट वक्तव्य अनुसार सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।
सडक पूर्वाधारतर्फ कर्णाली करिडोरको निरन्तरता दिइने, सुर्खेत कोहलपुर सडकको स्तरउन्नति गरिने, हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोडिने सडक खण्ड निर्माण एवम् स्तरउन्नतिको काम अघि बढाइने, निर्माणाधिन सुर्खेत–दैलेख–नाग्म–गमगढी–नाक्चे लाग्ना, जाजरकोट–दुनै–डोल्पाका सडक निर्माण गर्न वजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी मुगुको गमगढीदेखि रारा सम्मको सडकका लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
वजेट वक्तव्यअनुसार सुर्खेतमा निर्माणधिन २ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्रका लागि थप वजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
यस्तै रारा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, सुर्खेतमा वहुमुल्य पत्थर कारखाना स्थापना गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाखको वजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत पुँजीगत तर्फ ४ खर्व आठ अर्व छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ । यसअघि ७० नाघेकोलाई दुई हजार रुपैयाँ दिने गरिएकोमा एक हजार बढाएर तीन हजार पुर्‍याइएको हो ।
कर्णाली र दलितको हकमा ६० वर्षमाथिको जनसंख्यलाई वृद्ध–वृद्धाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । अन्य क्षेत्रको हकमा ७० वर्ष माथिकालाई आधार मानिएको छ ।
त्यस्तै देशभरका ७० वर्ष माथिका लागि उपचार खर्चसहित दुई–दुई हजार भत्ता तोकिएको छ । ७० वर्ष नाघेकाको संख्या ११ लाख छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पाँच अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच लाखलाई रोजगारी दिनको लागि रकम विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले सीप मुलक युवा बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । ८३ हजार युवालाई तालिम दिनको लागि एक अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइने जनाइएको छ । विश्व विद्यालयमार्फत दिने अनुदान १६ अर्ब पु¥याइएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि बजेटमार्फत ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्यातजन्य कृषि सामाग्रीको बीउमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभएको छ । ३९ बाली विशेष जोन थप गरी ६९ हेक्टर जग्गामा कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ भने फापर र भटमास जोन सुरू गरिने छ ।

हेर्नुहोस् भिडियोः