कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः खाना, नाना र छाना (पूर्णपाठ सहित)

सुर्खेत, २२ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जनताको खाना, नाना र छानालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने भएको छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुका साथै जनतालाई सुखी र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधार तयार गर्ने नीति लिइने भएको हो । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतालाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक थप नीति तथा कानूनी व्यवस्था गरिँदै लगिने खनालले घोषणा गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अव एक करोडभन्दा माथिका योजनामा मात्र प्रदेश सरकारले हात हाल्नेछ ।
आन्तरिक तथा बाह्य साझेदारबाट प्राप्त योजना कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकारको छुट्टै परियोजना बैँक सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरिएको छ ।


विगतमा कर्मचारीको अभाव झेलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अव भने कर्मचारी अभाव हुन नदिन विकल्पको खोजी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अव मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्थापना तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यस्तै, प्रदेश प्रमुख खनालले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि साझेदार जुटाउन आगामी पुस मसान्तभित्र लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश जल, जंगल र जटिवुटीको केन्द्र रहेको भन्दै यसको समुचित विकास र विस्तारका लागि सरकारले जोड दिने भएको छ । यस्तै कर्णालीमा अर्गानिक उत्पादनलाई बढवा दिई कपास र अल्लो खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । कर्णालीका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायतले प्रयोग गर्ने औपचारिक पोशाकमा कपास र अल्लोबाट उत्पादित कपडाको प्रयोग गरिने भएको छ ।
यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट र योजना आउँदो असार १ गते सार्वजनिक गर्दैछ । त्यसअघि साँसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा दफावार छलफल गर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

पूर्णपाठका लागि तलको फाइल क्लिक गर्नुहोस्ः 

नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७