मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित संविधानका पाँचवटा धारा र अनुसूचीमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपनि त्यसको परिणाम भने नराम्रो हुने देखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालले भने संविधान संशोधनको पक्षमा नरहेको बताउदै आएको छ, र उसले भोलीदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । एकातर्फ मधेशी दललाई शान्त पार्ने नाममा भएको संशोधन प्रस्तावले अर्कोतिर आन्दोलनको आगो उठ्ने देखिन्छ ।
प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा टायर बाल्नेदेखि लिएर अखण्ड ५ नम्बर प्रदेश जस्ता नारा लिएर जनता सडकमा आउने क्रम शूरु भइसकेको छ ।
संविधान संशोधनको पक्षमा नै नरहेको एमाले लगायतका दलहरुले त्यो आन्दोलनमा साथ दिने करिव निश्चित जस्तो देखिन्छ ।
यसको प्रभाव राजनितिको चार वटै क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ एकातिर महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा विचाराधिन छ, भने अर्कोतर्फ मधेशको समस्या महाअभियोग प्रस्तावमा काँग्रेसले अहिलेसम्म ठोस निर्णय दिएको देखिन्न जसलाई पास गराउन एमाले र माओवादीको प्रमुख हात रहन्छ अर्कोतर्फ एमालेले संशोधनमा साथ नदिदा काँग्रेसले महाअभियोग प्रस्तावमा साथ नदिन सक्छ । जसले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्धा ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैगरि मधेशी दल संविधान संशोधन नगरि नमान्ने देखिन्छ । संविधान संशोधन हुन दुइतिहाई मत आवश्यक पर्छ त्यो सत्ता पक्ष र मधेशी दलको जोड्दा पनि नपुग्न सक्छ ।  यदि संशोधन भइहाल्यो भने मधेशको समस्या सल्टेला तर अर्को आगो बल्छ त्यो आगोमा घ्यु थप्ने काम एमालेको हुनेछ । यदि त्यो आगोको सामना गर्न सरकारले सकेन भने अहिलेसम्मका उपलब्धी सबै ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।
तर अर्कातर्फको विश्लेषण के हुने गरेको छ भने पछिल्ला राजनितिक क्रियाकलापको फाइदा राजसंस्था चाहने शक्तीहरुले लिन सक्छन् । जसको उदाहरण पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारत र चिन भ्रमण हुनु । शैनिक शक्ती सलवलाउनु आदी हुन । यो चालबाजीको बाबजुत संविधान संशोधन गर्ने सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) र काँग्रेसभित्र पनि संशोधन गर्नको लागी दर्ता गरिएको विद्येयक फिर्ता लिन दवाव दिइरहनुले अहिलेको स्थितिमा संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकारलाई नखाउ भने दिनभरको सिकार खाउ भने कान्छा बाको अनुहार जस्तो भएको छ ।
नेपाल विखण्डनतिर लिने भारतको डिजाइनः 
नेपालमा राजनितिक संक्रमण लम्बिदै गएको छ । यसको प्रमुख कारण भारतको कारण हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मधेशी दलले छुट्टै मधेश प्रदेश माग्नु, अंगित नागरिकहरुलाई पनि प्रमुख पदमा बस्नु दिनुपर्छ भन्नु यस्ता यावत कुराहरुलाई हेर्ने हो भनेपनि भारतले नेपालको तराईलाई टुक्र्याएर आफ्नो उपनिवेश बनाउन चाहान्छ । भारतले नेपालमा मात्र नभएर सार्कका धेरै राष्ट्रहरुमा यस्तै क्रियाकलाप गर्ने गरेको छ । भारतको गुप्तचर संस्था रअले कुनैपनि माध्यायमद्वारा अर्काको देशमा गएर हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्ने गरेको छ । जुन अफगानस्थानको द्वन्द्व, पाकिस्थानमा हिन्दु र मुस्लिमविचमा टकराव आउनु जस्ता कुराहरुलाई हेर्दा पुग्छ । नेपाल प्राकृतिक श्रोतहरुमा सम्पन्न छ । विभिन्न एनजियो, आइएनजियोको माध्यायमबाट भारतले नेपालमा समानन्तर सरकार चलाएको छ । खुलेयाम सरकारको भन्दा धेरै लागनी गरेको देखिन्छ आखिर किन हो ? यो सबै नेपालमाथीको हस्तक्षेप हो । जसले नयाँ संविधानमा मधेशको अधिकारको मुद्धा बनाएर मधेशी दलहरुलाई प्रयोग गरेको छ । यसमा सबै सचेत हुन जरुरी छ ।