सुर्खेत, १५ वैशाख (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले पाँचवटा कानुन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ । आज प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बसेको बैठकले एक विधेयक स्वीकृत र चार वटालाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न केही परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धि विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश तथा सथानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमकको कुरा उठिरहेको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रादेशिक सहकारी ऐन २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।