सुर्खेत, ३२ जेठ (जागरण) । नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजागारीको अवसर दिनु सरकारको दायित्व हो । संघ, प्रदेश र स्थानीयतह बीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेमा धेरैले आशा व्यक्त गरेका पनि छन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रशिक्षार्थी रेडियोकर्मी, चन्द्रा बुढा र इशा खत्रीले बेराजगारी समस्या समाधानका लागि कस्ले के गर्नु पर्ला ? भनेर जनतालाई सोध्नुभएको छ ।
प्रश्तुत छ, जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तैः
