सुर्खेत, १५ वैशाख (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारलाई अर्थ नभई अधिकार दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
कर्णाली सम्मेलनको आज वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका लागि अधिकारको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र तथा नेप्लिज सिभिल सोसाइटी माउन्टेन इनिसियटिभको पहल तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालसँगको समन्वयमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘समावेशी विकास–अधिकारको सुनिश्चितताः सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल’ विषयक कर्णाली सम्मेलन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले विशेष अधिकार नभएसम्म कर्णालीको विकास नहुने जिकीर गर्नुभयो ।
संविधान निर्माणका बेला सडकमै आएर विशेष अधिकारसहितको कर्णाली प्रदेशको माग गरेको भएपनि संविधानमा लिपिबद्ध गर्न नसकिएको उहाँले दुखेसो पनि गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारले यो प्रदेशको आगामी बजेटको सिलिङ १४ अर्ब रुपैयाँ पठाए पनि त्यसले यहाँको विकासमा टेवा नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको क्षमता प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेशको विकास मोडेल तयार गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
केही साताअघि ‘फेसबुक बन्द र एनजिओ आउट’ भन्ने समाचार आए पनि आफूले त्यसो नभई एकद्वार प्रणालीमा नआउने गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने भनेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद जीबनबहादुर शाहीले विकासका लागि पाँच ‘ब’ को आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो । बाटो, विजुली, विचार, वन र व्यवस्थापन हुनेहो भने समृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । विकासको सुरुवात गर्नका लागि सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्गबहादुर खत्री, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, राष्ट्रिय योजना आयोग क्षेत्री कार्यालयका प्रमुख मुरारी खरेल, विज्ञ गौरी प्रधान र प्रदेशसभा सदस्यसहित पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।