१. विषय प्रवेशः
नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको संघीय शासन प्रणाली बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाट गरिएको छ । यस अनुसार गठन हुने गाउँ पालिका र नगर पालिकाहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका सम्बन्धी अधिकार सहितको स्थानीय सरकारको स्वरुप ग्रहण गर्ने छन् । यसरी गठन हुने स्थानीय सरकारहरुले नागरिकलाई आफ्नो पहुँचमा सरकार भएको अनुभुति दिलाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी जस्ता जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विविध विषयमा काम गर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ । नागरिकलाई सुशासनको अनुभुति गराउन यस्ता विविध क्षेत्रमा कार्य संचालन गर्दा स्वाभाविक रुपमा स्थानीय सरकारको प्रादेशिक र संघीय सरकारसँग सहयोग र समन्वयको आवश्यकता पर्दछ । संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रमा रहेको राज्य शक्ति स्थानीय तह सम्म तहगत रुपमा विकेन्द्रित गरिएको नभई संविधान बमोजिम बाँडफाट गरिएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय तह संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रहेर आ-आफ्नो काम स्वतन्त्रता पुर्वक संचालन गर्न सक्दछन् । तर संघीयताको अभ्यास भर्खरै सुरु हुन थालेको हाम्रो जस्तो देशका लागि संविधानमा उल्लेखित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि अन्तरगतको ८ नम्बर बुँदामा उल्लेखित आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संविधानमा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि कसरी संघ र प्रदेशका अधिकारसँग जोडिन पुग्दछ र हाल सम्मको हाम्रो अनुभव र प्रचलन अनुसार स्थानीय तहले उक्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा प्राप्त हुने अवसर र देखा पर्ने चुनौतिहरुको विषयमा छलफल गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।
२. विगतको अनुभवः
नेपालका स्थानीय निकायमा संघीय प्रणाली अनुरुपको अधिकारको उपयोग गरी विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गरेको अनुभव नभएतापनि प्राय सबै विद्यालयको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहदै आएको छ । देशकै पहिलो आधुनिक विद्यालय मानिएको दरबार स्कुल र सरकारी पहलमा खोलिएका अन्य केहि अत्यन्त न्युन संख्याका विद्यालयहरु बाहेक सबै सामुदायिक विद्यालयहरु स्थानीय समुदायको सक्रीय सहयोगमा नै स्थापित भएका हुन् । समुदायको पहलमा विद्यालय खोल्ने लहर वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि तिब्र भएको थियो । समुदायका मानिसहरुले श्रमदान र चन्दा संकलनबाट विद्यालयको लागि आवश्यक जमिन र भवन तथा फर्निचर जस्ता भौतिक पुर्वाधारको निर्माण गरी आफै शिक्षकको व्यवस्था समेत गरेर संचालन गरेका यस्ता विद्यालयहरु साँचो अर्थमा सामुदायिक विद्यालयको रुपमा संचालित भएको देखिन्छ । सरकारी स्वीकृति पछि यस्ता विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट वार्षिक सरकारी अनुदान प्रदान गरिन्थ्यो ।
आधुनिक शिक्षाको बिस्तार र विद्यालयहरुको स्थापना सँगै शिक्षाको योजनाबद्ध विकास गर्नको लागि वि.सं.२०११ सालमा गठन गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले एउटा निश्चित इलाका भित्रका विद्यालयहरुको सम्पुर्ण व्यवस्थापकीय कार्यका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुले छानेको ‘शिक्षाको स्थानीय बोर्ड’ बनाउने सिफारिस गरेको थियो (नेपालमा शिक्षा, पेज २०५) । यस बोर्डलाई आफ्नो सेवा क्षेत्रमा विद्यालय स्थापना गर्ने, निरीक्षक नियुक्त गर्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्ने देखि विद्यालयहरुको बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सम्मको सबै व्यवस्थापकीय अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । औपचारिक रुपमा स्थानीय स्तरबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने यो नै पहिलो प्रयास मान्न सकिन्छ । पछि २०१८ सालमा गठन भएको सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदनले विद्यालय संचालनको लागि अधिकार र कर्तव्यहरुको लामो सूचि सहितको संचालक समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो (पृष्ठ ६२) तर समितिको अध्यक्षमा जिल्ला बडाहाकिमलाई तोकिएकोले विद्यालय व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रणको सुरुआत भयो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८-२०३२ सम्मको योजनामा विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको कुनै भूमिका उल्लेख गरिएन । शिक्षक व्यवस्थापन देखि निरीक्षण अनुगमनका सबै कार्य सरकारी निकायको मातहतमा राखियो । विद्यालयको स्थापना देखि संचालन, रेखदेख र श्रोत व्यवस्थापन सम्मका सम्पुर्ण व्यवस्थापकीय कार्यमा सक्रीयतापुर्वक लागेका स्थानीय समुदायलाई विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिकाबाट अलग गरेपछि विद्यालयहरु सरकारका हुन् र तिनको सम्पुर्ण व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन गयो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले विद्यालय संचालक समितिलाई शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा उल्लेख गर्दै त्यसको गठन, काम, कर्तव्य तथा अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी यसमा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ( पृष्ठ २२३ ) । यस पछि शिक्षा ऐनमा भएका पाँचौं, छैटौं र सातौं संसोधनहरुबाट विद्यालय व्यवस्था

पनमा सुधार ल्याउने प्रयास भएतापनि उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेन । यसबाट शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकामा प्रभावकारिता नदेखिनुका साथै  विद्यालय सुधार योजना निर्माण, विद्यालयको सामाजिक परिक्षण, शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षक अभिभावक संघको सक्रीयता, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण जस्ता विद्यालयका महत्वपुर्ण गतिबिधिहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन पुगे ।
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने महत्वपुर्ण कानुनी प्रावधान स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा २८ को (घ) मा गा.वि.स.को शिक्षा सम्बन्धी ७ वटा विभिन्न कामहरु उल्लेख गरिएको छ भने दफा ९३ (छ) मा नगरपालिकाका वडाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दफा ९३ (घ) मा नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने ८ वटा कामहरु उल्लेखित छन् भने दफा १८९ (ज) मा जिल्ला विकास समितिका ६ वटा शिक्षा सम्बन्धी कामहरु उल्लेख गरिएका छन् । यसै गरी २०५८ सालमा गरिएको शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनले ‘ गाउँ विकास समिति क्षेत्र भित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न तथा विभिन्न विद्यालय बीच समन्वय गर्ने काम समेतको लागि ‘ भनेर गाउँ शिक्षा समितिको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय प्रति स्थानीय समुदायको अपनत्वको भावना विकास गराउने र विद्याल व्यवस्थापनका सबै गतिबिधिहरुमा समुदायलाई सक्रीय बनाउने अर्को प्रयास स्वरुप सरकारले २०६२ सालमा शिक्षा नियमावलीमा तेश्रो संशोधन गरेर परिच्छेद ५ क थप गरी ‘ समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था ‘ गरेको छ । तर नियमावलीको यस व्यवस्थालाई शिक्षाको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन लागेको तथा  ‘ विद्यालयहरु समुदायमा हस्तान्तरण गर्न लागेको ‘ अर्थ लगाई विरोध गरियो र यसको उद्देश्य अनुरुप सफलता हासिल भएन ।
३. अन्य देशको प्रचलनः
केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अन्तरगत शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरुलाई जिम्मेवारी हस्तांतरण गरी शिक्षा प्रशासनलाई विकेन्द्रिकृत गर्न नेपालले गरेका प्रयासहरुको संक्षिप्त झलक माथि प्रश्तुत गरियो । संविधानत: देशमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भइसकेको र सोही अनुरुप शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानहरुको व्यवहारिक स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ । नेपालका लागि यसै पनि नयाँ भएको संघीय शासन प्रणाली अंगिकार गरिएको संविधानको अनुसुचि ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचिमा मात्र आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिनुले संघीय प्रणाली भएका अन्य मुलुकहरु भन्दा नितान्त फरक खालको अभ्यास गर्न लागिएको हो कि भन्ने चर्चा पनि सुनिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले संघीय शासन व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरुमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ र स्थानीय तहलाई के कस्ता जिम्मेवारीहरु दिइएका हुन्छन् भन्ने बारे विचार गर्नु प्रासंगिक हुने भएकोले यहाँ त्यस्ता केही मुलुकहरुको शिक्षाको व्यवस्था बारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
क) भारत: भारतमा विद्यालय शिक्षालाई सन् १९७६ अघि पुर्ण रुपमा राज्य सरकारको अधिन राखिएको थियो । केन्द्र सरकारले केवल समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्दथ्यो । सन् १९७६ को संविधान संशोधन पछि शिक्षालाई साझा सूचि ( Concurrent list ) मा राखियो । यस पछि केन्द्र सरकारले विद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण गर्ने र कार्यक्रम तयार गर्ने काम गर्दछ भने राज्य सरकारहरु कार्यान्वयन तहमा स्वतन्त्र छन् । त्यहाँको National Council for Educational Research and Training नामक केन्द्रीय संस्थाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गर्दछ र राज्यको शिक्षा विभागलाई पाठ्यक्रम, शैक्षणिक प्रविधि, शैक्षिक रणनीति र मूल्याङ्कन विधिबारे सल्लाह, सुझाव र प्रस्ताव पेश गर्ने काम गर्दछ । भारतको केन्द्र सरकारसँग राजश्वको ठूलो श्रोत रहेको र राज्य सरकारहरुलाई शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रशस्त अनुदान प्रदान गर्ने हुनाले केन्द्रीय सरकारका नीतिलाई पालना गर्नु स्वाभाविक रहन्छ । राज्य सरकारका शिक्षा विभागहरुले आफ्नै विद्यालय पद्धति संचालन गर्दछन् तर राष्ट्रिय नीति निर्देशनको आधारमा  State Council for Educational Research and Training  भन्ने संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई लागु गरिन्छ । त्यहाँको केन्द्रीय सरकार अन्तरगत Central Board of Secondary Education ( CBSE ) र Indian Certificate of Secondary Education ( ICSE ) जस्ता माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित निकायहरु पनि रहेका छन् । पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षा भने महिला तथा बालबालिका विकास मन्त्रालय अन्तरगत संचालन गरिएको छ ।
ख) अमेरिका: अमेरिकामा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा राज्य सरकारहरु ज्यादै बलियो छन् । राज्य सरकारको शिक्षा विभागले पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, अनिवार्य शिक्षाको उमेर हद निर्धारण जस्ता कामहरु गर्दछ । केही राज्यहरुमा Local School Districts हरुले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दछन् । केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकारहरुलाई शिक्षाको लागि आर्थिक अनुदान भने प्रदान गर्ने गर्दछ तर शिक्षामा संघीय सरकारको कुनै हस्तक्षप हुँदैन । अहिले आएर अमेरिकामा पनि नागरिकको शिक्षा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको विषय हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो हुँदै गइरहेको छ ।
ग) पाकिस्तान: पाकिस्तानको शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्दछ भने कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय र राज्य सरकारलाई हुन्छ ।
घ) बंगलादेश: बंगलादेशमा शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिक र प्रौढ शिक्षा बाहेक अन्य तहको शिक्षाको केन्द्रीय प्रशासन, व्यवस्थापन र योजना गर्ने निकायको रुपमा काम गर्दछ । सरकारी हाइस्कुल र कलेजका शिक्षकहरुको छनोट र नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा विदेश तालिममा छनोट गर्ने अधिकार पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई नै छ ।
४. संवैधानिक प्रावधानः
संघीय शासन प्रणाली भएका केहि देशको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन बारेको छोटो चर्चा सँगै अव हाम्रो देशको संविधानले विद्यालय शिक्षाको विषयमा कस्तो प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ भन्ने चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३१ मा नागरिकका पाँचवटा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मौलिक हक सम्बन्धी अन्य धारारहरुमा विशेष गरी धारा ३८ को महिलाको हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा पनि शिक्षाको हकलाई जोडेर राखिएको छ । त्यसैगरी भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमुलक, रोजगारमुलक एवं जनमुखी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकहरुको  मौलिक हक र आधारभूत आवश्यकताको विषयको रुपमा उच्च महत्व दिएको देखिन्छ । संविधानले उच्च महत्व र प्राथमिकतामा राखेको विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा भने संविधानकै अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुचिमा मात्रै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ । यस बाहेक अनुसुचि ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचिको बुँदा नं. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसरी स्थानीय तहको अधिकारको सूचिमा मात्रै पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा १२ सम्मको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई समावेस गरिएको हुँदा स्थानीय तहको सरकारले यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वन गर्ने कुरा ज्यादै चुनौतिपुर्ण देखिन्छ । स्थानीय तहले संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दा देखा पर्न सक्ने केहि चुनौति र मुद्दाहरुको विषयमा तल चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
५. चुनौतिहरु र मुद्दाहरुः
क) संघीयता कार्यान्वयन: संघीय शासन प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु गर्नु नै नेपालको लागि अहिलेको प्रमुख चुनौति भएको छ । एकातिर संविधानले निर्धारण गरेका सात प्रदेशको संख्या र तिनको सिमाङ्कनलाई नै नमान्ने राजनैतिक दलहरु छन् भने अर्कोतिर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहको संख्या र आकारमा समेत अहिले सम्म सहमति हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहको सरकार नै कहिले सम्म बन्ला भन्ने निश्चित नभएको हुलाले त्यस्ले प्रयोग गर्ने अधिकार र प्रदान गर्ने सेवाहरुको स्वरुप पनि स्पष्ट भइसकेको देखिदैन ।
ख) विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी: भविश्यमा गठन हुने स्थानीय तहको सरकारले विद्यालय शिक्षाको कुन कुन पक्षलाई हेर्न सक्छ र उसलाई प्रदेश र संघबाट के कस्तो सहयोगको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल अहिले सम्म भएको छैन । अहिले सरसर्ति हेर्दा आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा रहेको छ भन्ने मात्र देखिन्छ । तर के अव गठन हुने स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको सम्पुर्ण जिम्मा आफै मात्र लिने हो ? के त्यो व्यवहारिक र संभव छ ? यस्ता महत्वपुर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । संघीय शासन प्रणाली लागु भएका कुनै पनि देशमा स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार दिएको देखिदैन । शिक्षाको नीति निर्माण र पाठ्क्रमको खाका तय गर्ने कुराका सम्बन्धमा त्यो सम्भव पनि देखिदैन । अधिकांश देशहरुमा प्रान्तीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा संचालनको अधिकार दिइएको देखिन्छ र केन्द्रीय सरकारले नीति निर्माण र आर्थिक अनुदान प्रदान गर्छ ।