सुर्खेत, २० असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको वजेटअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल असार २२ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार असार २२ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वजेट शीर्षकमाथि छलफल हुने भएको छ ।
त्यसको भोलिपल्ट असार २३ सामाजिक विकास मन्त्रालयको वजेटमाथि छलफल हुनेछ भने असार २४ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, असार २५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
आज बसेको प्रदेशसभा वैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै असार २६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका शीर्षकहरुमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
सुन्नुहोस् सभामुखबाटः
छलफल सकिएपछि असार २७ गते बस्ने बैठकमा मन्त्रालयगत उठेका सवालमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूची छ । आजको वैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विनियोजन विधेयक २०७६ का विभिन्न शिर्षकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
सुन्नुहोस् मन्त्री ज्वालाबाटः
वैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश साँसदहरुले भौतिक पूर्वाधार विकासको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउन माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिने बेला असार महिनामा गरिने विकासको परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन् । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरकै बाटोमा हिड्दा आफू ठेस् लागेर उछिट्टिएको बताउनुभयो ।
यस्तै साँसद् पद्मा खड्काले वर्षभरी अरु अरुमा अल्झिने र हतार हतारमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिने विकास गुणस्तरिय नहुने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता कुरा रोक्न सवै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै, प्रदेशसभा साँसद अमर बहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पटक पटक अवरुद्ध हुने विजुली नियमित बनाउनेतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभएको छ । आजको वैठकमा साँसदहरु ठम्मर विष्ट, पदम बहादुर रोकाया, शुसिल कुमार थापा, दानसिंह परियार, शोसिला शाही, कृष्णा शाह, रातो कामीलगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
