सुर्खेत, २४ असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको वजेटमार्फत् अशिक्षा र सामाजिक चेतनाको वृद्धीमा जोड दिने भएको छ । कर्णाली अझै पनि अशिक्षा र सामाजिक चेतनाको हिसावले पछाडि रहेको निष्कर्ष सहित मन्त्रालयले पनि त्यसैअनुसार वजेट बनाएको हो ।
प्रदेशसभामा साँसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीको विकास र सम्वृद्धीका लागि सामाजिक विकास नै सवैभन्दा पहिलो शर्त रहेको बताउनुभयो । मन्त्री रावलले आफ्नो मन्त्रालयले बनाएको वजेट शीर्षकले कर्णालीका जनताको स्तर माथि उठाउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, आजको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रालयगत वजेटमाथि छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागि साँसदहरुले मन्त्रालयको वजेटले दुरदृष्टी पहिल्याउन नसकेको बताएका छन् । साँसद गोपाल शर्माले वजेटले कर्णालीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट निर्धारण गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो । सत्ताधारी दलका नेता समेत रहनुभएका शर्माले माफी माग्दै वजेटलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तै साँसद विन्दमान विष्टले मन्त्रालयले पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा वजेट जथाभावी छर्नुभन्दा प्रमुख पर्यटकिय क्षेत्र रारा र छायाँनाथ जोड्न पदमार्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सानो सानो योजनालाई वजेट विनियोजन गर्नुभन्दा प्रदेश गौरवको पर्यटकिय क्षेत्र छानेर त्यसबाट नै प्रवद्धनात्मक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का साँसद करवीर शाहीले मन्त्रीहरुले आफ्नो घर नजिक र निर्वाचन क्षेत्रका जुनसकै ठाउँलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा देख्ने तर अरुलाई नपत्याउने गरेको बताउनुभएको छ । प्रायजसो साँसदहरुले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग व्यवसायको नाममा व्यक्तिगत पसल र व्यवसायीको नामै उल्लेख गरेको प्रति आपत्ती जनाएका छन् ।
आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाही, साँसदहरु चन्द्रबहादुर शाही, सीता नेपाली, दिनवन्धुु श्रेष्ठ, कौशीलावती खत्री, अमृता शाही, कुर्मराज शाही, भिम बहादुर शाही, शुसिल कुमार थापा, मिनासिं रखाल, सोशीला शाही, यज्ञ बहादु वि सी, पद्म बहादुर रोकायालगायतले आफ्नो भनाई व्यक्त गरेका छन् । साँसदहरुको प्रश्नमा भोली मन्त्री नन्दसिं बुढाले आफ्नो जवाफ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
मन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि भोली भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वजेटमाथि छलफल हुनेछ । प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार पर्सी असार २६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका शीर्षकहरुमा छलफल हुने छ ।