सुर्खेत, २५ असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलको कार्यतालिका परिवर्तन भएको छ ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकालाई परिवर्तन गरी असार २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश योजना आयोगको वजेटमाथि छलफल हुने कार्यतालिका बनाइएको छ ।
यस्तै भोली असार २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको वजेटमाथि छलफल हुने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
यसैबीच, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको वजेटमार्फत् कर्णाली प्रदेशको यातायात, पर्यटन, उद्योग वन, खानी र खनिजको व्यवस्थापनमा आधारित भएर काम गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका वेरोजगार युवालाई रोजगारीमा लगाई आत्मनिर्भर बनाउने निष्कर्ष सहित मन्त्रालयले पनि त्यसैअनुसार वजेट बनाएको हो ।
प्रदेशसभामा साँसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्द सिंह बुढाले कर्णालीको विकास र प्रदेशलाई सम्वृद्धीका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण नै सवैभन्दा पहिलो शर्त रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री बुढाले आफ्नो मन्त्रालयले बनाएको वजेट शीर्षकले कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री बुढाले सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा आफनो मन्त्रालयले सिमित बजेटभित्र रहेर योजना बनाएको बताउनुभयो ।