अप्सरा विष्ट ।
सुर्खेत, ४ साउन (जागरण) । कर्णाली प्रदेशलाई जातिय छुवाछुत मुक्त गराउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानिय तह केन्द्रित अभियान चलाउने भएको छ ।
कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री दलित उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत अभियानहरु चलाउने भएको हो । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमा लैजाने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको भनाई छ ।
प्रदेशभर दलिहरुको जनसंख्या २४ प्रतिशत छ । गरिवी, पछौटेपन दलित समुदायमा धेरै रहेको उहाँको भनाई छ । आफुले दलित माथि गरिने भेतभाव अन्त्य गरिने बताउनु भयो ।
दलित समुदायहरुको श्रम र सिपलाई प्रवद्र्धन र आधुनिकरण गरेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने प्रदेश सरकारले यो वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री रावलले जानकारी दिनु भयो । यस आर्थिक वर्षमा दलित समुदायमा हुने विभेदका लागि सशक्तिकरणको कार्यक्रम गर्ने छ ।
अव आउने वर्षमा स्थानिय तह देखि प्रदेशलाई नै छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने योजना रहेको छ । छुवाछूत मुक्त बनाउने प्रतिवद्धता छ । कानुनमा छुवाछूत मुक्त छ तर व्यवहारमा लागू नभएकाले विभेदलाई अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको रावलले बताउनु भयो ।
तिनै तहका सरकारको भुमिका, आमनागरिक, दलित र गैरदलिका व्यक्तीहरुको चेतनामा सबै मान्छे एउटै हौ भन्ने बुझन् आवश्यक रहेको सामाजिक मन्त्रीको भनाई छ ।