सुर्खेत, १० साउन (जागरण) । प्राविधिक जनशक्तिको पदपूर्ति गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राविधिक कर्मचारीको अभावले अघिल्ला वर्षमा सोेचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कम्पनीमार्फत प्राविधिक जनशक्ति व्यस्थापन गरेर पूर्वाधार विकासका कामहरुलाई सहज गराउने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीकाअनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरुलाई समावेश गरेर स्थापना गरिने कम्पनीमा प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत स्वामित्व रहने छ ।
मन्त्री केसीले विगतमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पूर्वाधार विकासको कामको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै कम्पनी स्थापना भएपछि सहज हुने बताउनुभयो । ‘इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरेर हाम्रा कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनुभएको छ ।
यसबाट प्राविधिक जनशक्ति पदपूर्ति गरेर यहाँ हुने पूर्वाधार निर्माणका कामलाई सहज गराउने बताउनुभयो । कम्पनीको पहिलो साधारण सभा नहुने बेलासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको प्रशासन हेर्ने सचिवको अधयक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र साधारणसभा भइसकेपछि सबै क्षेत्रलाई समटेर ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कम्पनीमा २ अर्ब पूँजी राखिने भन्दै उहाँले तत्कालका लागि ५० करोड राखिने बताउनुभयो । कम्पनीको पहिलो साधारण सभा भइसकेपछि शेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको डोल्पालगायत अन्य जिल्लामा बाढी र पहिरोले क्षतिबाट पीडित भएका परिवारलाई राहत दिने पनि निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका पीडितलाई आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख दिने निर्णय भएको छ ।
साथै बाढीपहिरोमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।