सुर्खेत, २७ साउन (जागरण) । ऐन जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइका कारण यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै हुने भएको हो । कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने सम्वन्धि ऐन जारी भएको चार महिना पुगिसकेको छ ।
तर त्यसअघि संघीय निजामती ऐन चाहिने र त्यो निर्माण नभएकाले यो ककाम अघि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्न समस्या भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष कर्मचारी अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा ६ सय भन्दा बढी कर्मचारी अपुग छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सङ्घीय निजामती ऐन पारित हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।