सुर्खेत, ५ असार (जागरण) । नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले तत्काल तीन मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो । संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिन भनेको छ । एमालेका तीन जना सांसदले वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए । उनिहरुलाई एमालेले कारवाही गरेर सांसद पदबाट हटाइयो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुनर्वहाली भई एमालेमै फर्किएका सांसद अहिले बहालवाला मन्त्री छन । पार्टीको संसदीय दलले राजनिमा दिन भनेपछि मन्त्रीहरुको तयारी कस्तो छ त ? यसै विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले फ्लोर क्रस गरि मन्त्री बनेका भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
तपाईँहरुलाई नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ, तपाईँहरुको राजिनामा कहिले आउछ ?
हामी राजिनामा दिन्नौ । किनभने हामीलाई पहिले पनि यही संसदीय दलले कारवाही गरेर सांसद पदबाट हटाएको होइन र ? फेरी अदालतले त यो अवैध छ भनिसक्यो नी । हामी संसदीय दलले भनेको मान्दैनौँ । हामी अदालतले भनेको मान्छौ ।
तपाईँहरुले संसदीय दलले भनेको नमानेपछि त पार्टीले फेरी कारवाही गर्ला नी ?
गर्न दिनुस न । मैले भनिसके नी हामीलाई पहिले पनि कारवाही गरिएकै हो । के फरक पर्छ र ? फेरी अर्को कुरा के भने कर्णाली प्रदेशमा यामलाल कंडेल इन्चार्ज हुनुहुन्न । उहाँ त पार्टीको सहइन्चार्ज हो । यहाँ त युवराज ज्ञवाली होनी इन्चार्ज । सर्वोच्च अदालतले त त्यही भन्यो । नवौँ राष्ट्रि महाधिवेशनबाट छानिएका पदाधिकारीलाई आधिकारिकता दिनु भनेर । अहिलेको यो कमिटी त अवैध हो । त्यसैले कुन पार्टीले कारवाही गरेको मान्ने ? प्रष्ट अहिले त दुइवटा दल छ त ।
तपाईँ त्यसो भनिरहदा, गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका एकजना सांसदलाई पहिले तत्काललाई काम गर्न अदालतले अन्तिरम आदेश दियो, पछि त पार्टीको कारवाहीलाई सदर गरिदिएको थियो नी ? त्यस्तो पनि त हुन सक्छ फेरी ।
ठिक छ, हामी अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी मान्छौ । अदालतको यो अन्तरिम आदेश हो । पछि फेरी फैसला गर्ला, हामी अदालतको निर्णयलाई सिरुधार्य गर्छौ । त्यतीबेला पनि अदालतले न्याय दिन्छ ढुक्क हो ।
एमालेको संसदीय दलको निर्णय तपाईहरु मान्नुहुन्न उसोभए ?
मान्ने, नमान्ने भन्दा पनि त्यो पार्टी बैध हो की होइन ? पहिले । हामी नेकपा एमाले त हो । तर अदालतले अर्को निर्णय नगरेसम्म हामी राजिनामा दिने भन्ने हुँदैन । अर्को कुरा मैले तपाईसँग अघि पनि भनिसके हामी संसदीय दलभन्दा पनि अदालतप्रति उत्तरदायी छौ । यो निर्णय हामी मान्दिनौँ ।
अब अन्तिममा, कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारमा छकी विपक्षीमा ?
कर्णाली प्रदेमा नेकपा एमाले त सरकारमै छ त । सुन्नु न यो आयोजक कमिटी बन्नुभन्दा अगाडीको संसदीय दलको नेता त महेन्द्र बहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो नी । अनि त्यसपछि कहिले संसदीय दल भनेर निर्णय गर्यो र ? अवैध आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयले हुन्छ र ? नेकपा एमाले अहिले पनि कर्णालीमा सत्ता साझेदार हो ।
