फागुन १० काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्ने भूमिहीन दलित , भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी को सङ्ख्या ११ लाख पुगेको छ।
जग्गा माग गर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका आयोगले जनाएको छ।
आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले एकद्वार प्रणालीबाट लगत सङ्कलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको जानकारी दिए।
आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका तथा वडा तहसँग समन्वय गरी सबैको प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए। भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले लगत सङ्कलन थालिएको उनको भनाइ छ।
भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्ने क्रममा स्थानीय तहले राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भएरनभएको लगत परीक्षण गरिने विज्ञ सदस्य शाह उल्लेख गरे।
यी प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलमा सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए।
निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको प्रमाणीकरणका लागि आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जनाएको छ।
