गोविन्द खत्री ।
सुर्खेत, ८ बैशाख (जागरण) । अधिकारकर्मीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, कानुन नियमावली र नीति कार्यक्रमहरुमा संविधानको मर्मअनुरुप दलितलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।
आज सुर्खेतमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले आयोजना गरेको दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेश स्तरीय सरोकारवालाहरुको भूमिका र भावि रणनीति विषय संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन नियमको वस्तुस्थिति बारेको अध्ययन प्रस्तुत गर्दै अध्यता जेबी विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरुमा संविधानको मर्म अनुरुप दलित समुदायका अधिकारलाई समावेश नगरिएको औल्याउनुभयो ।
उहाँले दलितको अन्य प्रदेशका तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा दलितको जनसंख्या बढी अर्थात २४ प्रतिशत रहेकाले प्रदेशले बनाउने सबै ऐन कानुनहरुले जनसंख्याका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास विक ले संविधान कार्यान्वयनको कर्तव्य प्रदेश सरकारको समेत भएको भन्दै दलित सशक्तिकरण र नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले प्रदेश सरकारले ऐन कानुनहरुमा दलित समुदायको सहभागिताको विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले दलित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणलाई विशेष जोड दिएको पनि बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय समेत सम्हालिरहनुभएकी मन्त्री केसीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तयार पार्दै गरेको दलित सशक्तिकरण विद्देश्यकलाई तीन दिन भित्रैमा टुँग्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा विद्यायन समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले प्रदेश सरकारले दलित जनसंख्याका आधारमा २५ प्रतिशत बजेट दलित समुदायका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले दलित सशक्तिकरण विद्देयक नल्याए प्रदेशसभामा रहेका दलित सदस्यहरुले गैरसरकारी विद्देश्यक ल्याउने बताउनुभयो । पूर्व राज्यमन्त्री खड्क बस्यालले राज्य सत्ता सञ्चालकहरुले दलित समुदायका लागि गर्छाै भनेर बोल्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रहेको बताउनुभयो ।