सुर्खेत, २६ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेशका सडक र सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, शेर बहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तर्फबाट प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशका १० जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु, कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, दशवटै जिल्लाका प्रहरी, प्रशासन कार्यालहरु लगायत ७० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कर्णालीको सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको, यातायात सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति भएको र रोकथाम गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई हुने जनाएको छ । कर्णालीका सडक र सार्वजनिक यातायात सेवा गुणस्तरीय नहुँदा ठूलो संख्यामा नागरिकको ज्यानै जाने गरेकाले त्यसको सुधारका लागि रिट दायर गर्नुपरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।