नवराज रोकाय
फागुन २२ , सुर्खेत – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४’ सार्वजनिक गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। अध्ययन टोलीका सदस्य साकार सापकोटाका अनुसार सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मका दुई आर्थिक वर्ष समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार दुई वर्षको अवधिमा १५ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सन् २००८ देखि २०२४ सम्म ५६ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा महिला श्रमिकको संख्यामा १२ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।
प्रदेशगत श्रम आप्रवासन हेर्दा सबैभन्दा धेरै श्रमिक कोशी प्रदेशबाट विदेश गएका छन् भने सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट गएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट दुई वर्षमा २४ हजार ९७४ पुरुष र १८ हजार ६६२ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । भारत जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने भएकाले कर्णाली बाट कामगर्न बाहिर जाने श्रमिकको संख्यामा कम देखिएको बताइएको छ ।
नेपालबाट रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी मलेसिया जाने गरेका छन भने त्यसपछि साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका छन्। । पछिल्लो समय रोमानिया, क्रोएशिया, पोल्याण्ड, साइप्रस, टर्की, अल्बानिया लगायतका मुलुकहरू नयाँ श्रम गन्तव्य बनेका छन्। ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ४८ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिक अवर्गीकृत मजदुर रहेको पाइएको छ । श्रमिकका लागि जोखिमयुक्त तथ्याङ्क पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुई वर्षको अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ। सरदर हरेक दिन तीन जना श्रमिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म मलेसियामा मात्रै १०१ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ।
श्रम ठगीसम्बन्धी मुद्दा पनि उल्लेखनीय रूपमा दर्ता भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलका उपसचिव बसन्त बोहराले बताउनुभयो ।
उपसचिव बोहराका अनुसार देशभर १४ हजार ३५० ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। । जसअन्र्तगत ९५ पुरुष रहेका छन् भने ५ महिला रहेका छन् ।
महिला श्रमिकका लागि यूएई प्रमुख गन्तव्य रहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी महिला कामदार यूएई गएका छन् भने त्यसपछि कतार र जोर्डन रहेका छन्। ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव बसन्त बोहराले श्रम आप्रवासन नीति २०८१ को मस्यौदा समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका चुनौती र अवसरबारे छलफल गरिएको थियो ।
