सुर्खेत, २२ मंसिर (जागरण) । संघिय सरकारले समयमै कानुन नबनाउदा स्थानिय सरकारले निमार्ण गरेका कानुनको औचित्य नहुने अवस्थामा पुगेको कर्णालीका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
हिजो वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कानुन र विकास सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियात्मक सम्वादमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।
अधिकांस कानुन विकास निमार्णको क्रममा बाजीने हुदा निमार्ण कार्यमानै समस्या भएको विरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताउनु भयो ।
संघिय र प्रदेश सरकार सँग नबाजिने कानुन हुनु पर्ने हुदा कानुन निमार्णमा गरेको सबै लगानी खेर जाने सम्भावना देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बिकासमैत्री कानुन बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको सन्दर्भमा कानुनले बिकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अवरोध ल्याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विकास गर्न क्रममा नै कानुनले अवरोध गर्न थाले पछि बिकास सुस्त गतिमा हुने भएकाले बिकास मैत्री कानुनका लागी छलफल गरिने पर्ने मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियात्मक सम्वादकार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले संबिधानमा उल्लेख गरिएका कानुन ब्यवहारमा पालना गर्नु सम्पुर्ण नेपालीको कर्तव्य रहेको बताउनुभयो ।
सम्मृद्ध नेपाल बनाउनका लागी सम्मृद्ध कर्णाली सुखी कर्णाली बन्न आवश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।