सुर्खेत, ११ माघ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयन अघि बढाएका अधिकांश योजनाहरुमा अनियमितता बढेको भन्दै प्रदेश सभा साँसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यालयमा भएको बैठकमा प्रदेशसभा साँसदहरुले विभिन्न योजनामा अनियमिता बढेकाले त्यसको नियमनमा ध्यान दिन सुझाव दिएका हुन् ।
विशेषगरी सुर्खेत जिल्लामा वितरण गरिएको अनुदानका सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन उपसमितिको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार अनियमिताका विभिन्न आधार फेला परेका भन्दै अनियमितता रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
निष्कर्षअनुसार आफूहरुले ७० प्रतिशतभन्दा बढी योजनामा अनियमितता भएको आशंका गरेको समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड तथा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेका विभिन्न आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज यमलाल कँडेलले उपसमितिले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अनियमितता भएको भए अनुदान दिने तरिकामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य कुर्मराज शाहीले रातो कितावमा आएका योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रोक्ने गरेको र यसले थप समस्या निम्त्याएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको तटबन्ध तथा पदमार्गको बजेट कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाँडेको अनुदानबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नै जानकारी नहुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।