बाँझो जमिन जोत्दै प्रदेश सरकार

सुर्खेत, १ जेठ (जागरण) । कर्णालीमा बर्षेनी हुने खाद्य असुरक्षाको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले त्यसअन्तर्गत बाँझो रहेका जमिनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विषेश अभियान शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सडक संरचना पुगेपछि मात्रै खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको र कर्णालीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै युवाहरुको साथ आफूहरुले खोजिरहेको बताउनुभयो ।

ट्याक्टरले जोत्दै मुख्यमन्त्री शाही ।

उत्पादनका लागि कर्णाली प्रदेश उर्वर भूमि भएकोले डाँडापाखामा स्याउ, सुन्तलाजस्ता फलफूल रोप्न र अन्नबाली उत्पादन हुने स्थानमा अन्न रोप्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

आजदेखि प्रदेश सरकारले १० ओटै जिल्लामा बाँझो रहेका जमिनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । यस पटक कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले गर्दा काम गर्ने जनशक्ति भारतमै रोकिएकाले यो वर्ष खाद्य असुरक्षा अझ बढ्ने सम्भावना छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा तीन लाख ५० हजार ९ सय ९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा हाल तीन लाख २७ हजार ५ सय ७८ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कृषी मन्त्रालयले भेटेरेनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियान सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम भूमी व्यवस्था कृर्षी तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनुभयो ।

आफैं खेती गरिरहेका कृषकलाई गह्रा सुधार कार्यक्रममार्फत निश्चित अनुदान पनि दिने तयारी मन्त्रालयको छ । त्यो रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरेर बाँझो जमिन जोत्ने र आफैं खेती गरिरहेका कृषकलाई गह्रा सुधारका लागि अनुदान दिने तयारी भइरहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयले स्थानीय तहमार्फत बाँझो जमिनको तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरेका छन् ।