कर्मचारी नियुक्तीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको वेवास्ता

सुर्खेत, २८ भदौ (जागरण) । विगतका बर्षदेखि नै कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएका लक्ष्य हाँसिल गर्न नसक्नुको पहिलो कारण कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै आएको छ । तर कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई भने वेवास्ता गरेको छ ।
कर्मचारी छनौट गर्ने निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग नै सरकार गठन भएको झण्डै तीन बर्षपछि गठन गरेको प्रदेश सरकारले आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोल्न सकेको छैन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन नहुँदा आयोगले कार्यतालिका प्रकाशन लगायतका काम अगाडी बढाउन नसकेका प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गत फागुनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गरेको थियो। तर ऐनमा पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण सम्बन्धीको व्यवस्था नहुँदा सरकारले अध्यायदेशबाट उक्त व्यवस्था थपेको थियो ।
आयोगले काम गर्दै जाँदा ऐनमा अन्य थुप्रै कुराहरु संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक चल्न नसकेपछि बर्खे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसदमा टेबुल समेत हुन सकेन् । जसले गर्दा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमै थन्किएका छन्।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारले प्रदेश लोक सेवा ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छ । तर अहिले नै सरकारले यस बारेमा कुनै तयारी नगरेको सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले बताउनुभयो ।
सरकारले संसद अवरोधकै बीच असार ३१ गते संसदको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट पनि अध्यायदेशबाटै ल्याएको छ । संसदको एउटा अधिवेश अन्त्य भएको ६ महिनामा अर्काे अधिवेशन शुरु गर्नुपर्ने प्राब्धान अनुसार आगामी माघ १ गतेसम्म समय छ ।
प्रदेश सभामा दलहरु सत्ता जोगाउन र ढाल्नमा केन्द्रीत हुँदा यसअघि हिउदे र बर्खे दुबै अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन ।
हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जस मध्य पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेवुल समेत भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीमा कर्मचारी विगतदेखिकै समस्या हो । संघीयतापछि पनि समायोजनका बेला कर्मचारीले कर्णालीलाई नरोजेपछि कर्मचारी अभाव झनै ठूलो समस्या बनेको छ । कर्णालीको विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको कर्मचारी अभावलाई हटाउन सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई काम गर्न सहज बनाउन आवश्यक छ ।