सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षाका लागि ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच न्यून हुनु, भौगोलिक विकटता,जन्मेका छोरीहरूको खाता खोल्न आवश्यक कागजातसहित समयमै स्थानीय तहमा निवेदन नपुग्नु लगायत कारणले पनि केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्णालीमा छोरी बचत खाता प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका नगर प्रमुख भरत प्रसाद रिजालले स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा सहजीकरणका लागि नियमित संरचना व्यवस्था नहुदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्ष पनि प्रदेश सरकरले रकम नपठाएको बताउनुभयो ।
कतिपय अभिभावकले पनि छोरीको बैंक खाता खोल्नमा धेरै चासो देखाएको पाइँदैन । भौगोलिक विकटता, नजिकमा बैंकको पहुँच नहुनाले पनि केही समस्या देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै, सल्यानको वनगाड कुपिण्नडे गरपालिकाको नगर प्रमुख, कर्ण बहादुर बुढाथोकीका अनूसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीले यो कार्यक्रमको स्वामित्व नलिनु पनि अर्को कारण हो । उहाँले बैंक खाताका छोरीका लागि उपयुक्त नभएको बताउनुभयो ।
तर कतिपय स्थानीय सरकारले भने छोरीमाथि हुने हिंसा, छोरीलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग गरेको बताएका छन् । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिं रोकाय भन्नुहुन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ २०७६ साउन १ गते यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले २०७६ साउनयता जन्मेका छोरीको खातामा मासिक ५०० रूपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्दै आएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला तथा बालबालिका महाशाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई कार्य बोझका रूपमा लिएकाले महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
छोरीमाथि हुने हिंसा, भ्रुण हत्या, छोरीलाई शिक्षाको न्यूनतम माध्यामिक शिक्षासम्मको पहुँच वृद्धि गर्न, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न,उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्न यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।