सुर्खेत । बालअधिकार लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
आज आयोजना गरिएको बाल संरक्षण र बाल अधिकार सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, कार्यन्वयनको अवस्था, कानूनी छिद्रहरू विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठिमा उठेका सुझावहरुलाई समेत समेटी मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रदेश सरकारका मुख्य न्याधिवक्ता नरबहादुर खड्का मार्फत पठाइएको ध्यानाकर्षणमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा बालबालिका कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गर्न, वालवालिका सम्बन्धी प्रदेश बाल कोष स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न, प्रदेशमा बालसंरक्षणका लागि उपलब्ध स्रोतहरूको नक्साङ्कन सहित बालसंरक्षण सिफारिश प्रणालीको स्थापना तथा कार्यान्व्यन गर्न भनिएको छ ।
प्रदेश बाल सुधारगृहको स्थापना गर्न, जोखिममा परेका बालबालिकाहरूका लागि सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था गर्न, बालविवाह विरुद्धको प्रदेश रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल मनोविज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ताको सूचिकरणका लागि सहयोग तथा निर्देशन गर्न, बालसंरक्षण सम्बन्धी सुचना व्यवस्थापन प्रर्णालीको स्थापना तथा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै, बालसंरक्षण सम्बन्धी सुचना व्यवस्थापन प्रर्णालीको स्थापना तथा कार्यान्वयनमा ल्याउन, विशेष संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरुको आवास गृहहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न, प्रदेश स्तरीय बालक्लव सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि सहित क्रियाशिल गर्न र गराउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
वालवालिकाको अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत न्युनतम प्रतिशत सहितको आर्थिक श्रोत सुनिश्चित गर्न, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको चरणबद्ध घटना व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने, समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणालीलाई प्रर्वद्धन गर्दै हेरचाहको आवश्कता भएका बालबालिकाको परिवारमा आधारित तथा नातेदारद्वारा हेरचाहको व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था सहित कामहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न ध्यानकर्षण गराइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सीसीआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकार महासन्धीको अनुमोदनसहित नेपालले संविधानमा बालवालिकाकोहकअधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्दै, बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपुर्ती गर्ने प्रतिवद्धता गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गोष्टीमा सहभागी सरोकारवालाहरुले बालअधिकारका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माणको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।