सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुले बालबिवाह न्युनिकरण गर्न चासो देखाएका छन् ।
स्थानीय सरकारहरुले दण्ड जरिवाना र प्रोत्साहनका कार्यक्रम अगाडी सारेर बालबिवाह न्युनिकरण गर्न चासो दिएका हुन ।
कालीकोटको शुभकालीका गाउँपालिका –७ ले उमेर पुगेर विवाह गर्ने महिलालाई जनही १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ । गाउँपालिकाले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने महिलालाई १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
बालविवाहका घटना बढ्दै जान थालेकाले त्यसलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने महिलालाई पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
यसभन्दा अघि शुभकालीका गाउँपालिका कै –४ ले पनि वडाको सिफारिसविना विवाह गर्न नपाइने र गरिहालेमा केही सेवाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोकथाम गर्न दैलेख र सल्यानका केही स्थानीय तह र वडाले केटाकेटीको उमेर खुल्ने कागजातसहित सिफारिस लिनैपर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उमेर नपुगी जोडी बाँध्न रोक्न निकै गाह्रो हुन थालेपछि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका –८ ले पनि फागुन १२ मा सार्वजनिक सूचना जारीगरी ‘विवाह गर्नुपूर्व वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यावस्था गरेको वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले बताउनुभयो । बालविवाह रोकथाम सबैको दायित्व भएकाले त्यस्तो सूचना जारी गर्नुपरेको उहाँले बतउनुभयो ।
यस्तै, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले पनि विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । प्रतिदिन बढिरहेको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पालिकाले वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो ।
कपुरकोटले प्रहरीसँगको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध विभिन्न वडामा सचेतनामूलक विभिन्न सञ्चालन गरिसकेको छ  । ६ वडा कार्यालयबाट सिफारिस दिने व्यवस्था मिलाइएको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो ।
यस्तै, जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले बालविवाहमुक्त अभियान सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाट उक्त अभियान थालनी गरेको हो । तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले पालिकामा रहेका नौ वडामध्ये वडा नं ६ लाई सबैभन्दा पहिले बालविवाह तथा बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारी गरीएको बताउनुभयो ।
प्रदेशमा स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास अघि सारेपनि बालविवाह हट्न भने सकेको छैन ।