वीरेन्द्रनगरको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न


सुर्खेत, २० चैत ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षका पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सम्पन्न गरेका कार्यक्रम सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नगरपालिकाको आयोजना तथा कर्णाली मिडियाको सहजीकरणमा आइतबार सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले नगरपालिकाबाट हुने सेवा तथा विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सहभागीहरुको सुझावलाई आगामी दिनमा सेवा तथा विकास निर्माणलाई थप गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन, निरीक्षण लगायतलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा उठेका सहभागीहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले सुशासन, पारदर्शिता एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा नगरपालिका प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाबाट हुने सम्पूर्ण काम काजलाई अझै कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मोवाल एप्लिकेशन निर्माण, वेवसाइटमा सार्वजनिक निर्माणको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि अनुगमलाई जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरमा सम्झौता नहुने भन्दै त्यसका लागि नगरपालिकाको सम्पूर्ण टिम लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारीले कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई पूर्ण सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयत्नशिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीका सल्ला सुझाव, गुनासो सुनुवाईलाई नगरपालिकाले ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, संविधानमा सुनिश्चित गरिएको निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्राब्धानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमि सम्बन्धी समस्यालाई चाँडो समाधान गर्नुपर्ने, सडकहरुको लकत कट्टा गर्नुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सबै ठाउँमा समानुपातिक रुपमा विकास गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । सवाल जवाफपछि विभिन्न पाँच बुँदे लिखित प्रतिद्धता गरिएको छ । नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई थप गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन, निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, सडकहरुको लगत कट्टालाई तिब्रता दिने, ल्याण्ड फिल्ड जाने बाटो स्तरउन्नती गर्ने तथा समग्र नगरको सरसफाईलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी सुनिश्चित गर्ने र आगामी दिनमा वडास्तरमै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो।