सुर्खेत, ४ मंसिर ।
स्थानिय तह कर्मचारी कर्णाली प्रदेश संघर्ष समितिले प्रदेश स्तरिय भेला गरेको छ । समितीको आयोजनामा आज भेला गरिएको हो । स्थानिय तहका कर्मचारीहरुका लागी ल्याईएका संघिय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनमा आफुहरुलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले विभेद गरेको भन्दै केही समय अगाडी काठमाडौँमा प्रर्दशन समेत गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानिय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न साथै जारी हुने ऐन स्थानिय तह कर्मचारी मैत्री बनाई प्रशासनिक संघियतालाई थप मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने तथा कर्णालीका शासक र प्रशासक माथी दवाव सृजना गर्नका लागी भेलाको आयोजना गरिएको संघर्ष समितीले जनाएको छ । आगामी दिनहरुमा स्थानिय तह कर्मचारीहरुको हक हितको लागी संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको स्वरुप निर्धारण सहित आगामी कार्यदिशा तय गर्ने सम्बन्धमा थप रणनिति निर्माण गर्ने समेत लक्ष्य रहेको संघर्ष समितीले जनाएको छ ।
स्थानिय तह कर्मचारी संघर्ष समितीका केन्द्रीय संयोजक दिपक गौतमले गएको असोज महिनामा काठमाडौमा भएको आन्दोलन र त्यस पछी सरकार संग भएको सम्झौताको बारेमा कर्णलीका स्थानिय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई बुझाउने र सरकारलाई दवाव सृजना गर्नका लागी प्रदेशहरुमा भेलाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका सल्यानका लेखा अधिकृत तथा स्थानिय तह कर्मचारी संघर्ष समिती कर्णाली प्रदेश समितीका सल्लाहकार संयोजक दिनेश भण्डारीले आफुहरुको ऐन पनी नभएको क्षमता वृद्धी विकास तथा सरुवा बढुवाको समेत टुङ्गो नभएको कारण दावाव मुलक कार्यक्रम तथा भेलाहरु गर्नु परेको बताउनुभयो ।
कर्णा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसिले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार तिनै तहको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको भन्दै तिनै तहका सरकार र प्रसासनिक क्षेत्रमा समन्वयको अभावका कारण समस्या भएको बताउनु भयो । निजामती ऐनका बारेमा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण ढिला भएको भन्दै संघर्ष समितीले बेलैमा ध्यानाकर्षण गराएकोभए कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सपंघियीय निजामती कर्मचारी सेवा एन संसोधन भएको अवस्थामा कर्मचारीहरु संग छलफल गरी प्रदेश सरकारले पनी प्रदेश कर्मचारी ऐन संसोधन गर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । मन्त्री जिसिले आगामि दिनमा स्थानिय तहको कर्मचारी सेवा ऐन बनाउँदा कर्मचारी हरु संग छलफल गरेर एन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।