नवराज रोकाय
३० असार सुर्खेत,
देशभरका सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामाथि आयकर लागु गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै फेडवासन कर्णाली प्रदेश र सुर्खेत जिल्ला शाखाले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) को केन्द्रिय आह्वानअनुसार आज (सोमबार) दिउँसो १ बजे देशैभरका ७७ वटै जिल्लाबाट एकैसाथ ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। सोही कार्यक्रम अन्तरगत सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
फेडवासनका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज कविन्द्र कुमार केसी, प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर रोकाया र सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष पूर्णप्रसाद पौडेल लगायतका खानेपानी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो।ज्ञापनपत्रमा हालसालै ल्याइएको आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत गैरनाफामूलक सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरुलाई दिइँदै आएको कर छुट हटाइनु मौलिक हक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ३५(४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, सामुदायिक संस्थामाथि कर लगाउनु राज्यको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु सरह भएको फेडवासनको ठहर छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने बताउनु भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्काल ज्ञापनपत्र पठाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । फेडवासनले सामुदायिक खानेपानी योजनाहरुले विपन्न, ग्रामीण तथा टाढाका बस्तीहरूमा राज्यको पहुँच नपुगेको स्थानमा सेवा दिँदै आएको अवस्थामा कर लगाउनु अमानवीय भएको बताउँदै पुनः कर छुट कायम गर्न सरकारसँग माग राखेको छ।