कृष्ण शर्मा ,१ कार्तिक,सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई ‘अर्गानिक प्रदेश’का रूपमा परिचित गराउने घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन्।
सुर्खेतमा आयोजित “कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था र अर्गानिक प्रदेश अभियानमा देखिएका समस्या र चुनौती” विषयक सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीहरूले अर्गानिक कर्णालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका हुन ।
कर्णाली प्रदेश शभा सामाजिक विकास समिति सचिव राजेन्द्र पौडेलले ऐनका प्रावधानहरु बारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा थप शुझाव र सुधारका उपाएहरु माग गर्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूले अर्गानिक कर्णालीलाई केवल नारा वा घोषणा नभई व्यवहारिक नीति र किसानमैत्री कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले बजार सुनिश्चितता, प्रमाणीकरण प्रणाली, र प्राविधिक सहयोग अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए।जैविक मल उत्पादनमा सक्रिय के पि ब्यवसायीक सेवाका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण प्रसाद ढकालले ऐन कार्यान्वयनमा योजनाबद्धकार्य नभएको भन्दै योजनाको प्राथिमिकरण किन नगरिएको भन्ने प्रश्नगर्नु भयो ।
कर्णाली ड्रागन कृषि तथा पशुपंक्षी फमका संचालक सुमन सुवेदिले विषादि नियन्त्रणका लागी बनेको ऐन कार्यान्वयन कडाई नभएको,सरकारी अनुदान रैथाने एत्पादन भन्दा पनि आयातित बस्तुमा बढि केन्द्रित हुनु र सरकारद्धारा सिफारिस गरीएका बिउँ बिजन नै न्युनस्तरीय हुदा ब्यबसायीहरु मर्का परेको भन्दै ऐन कार्यान्वयन बेवास्ता नगर्न शुझाव दिनु भयो ।
कृषि ब्यबसायी ओम प्रकाश शर्मा,बसन्ति कुमारी अधिकारी ,श्याम सिहँ बस्नेत लागाएतले पनि सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा ध्यानदिन नसकेकोमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार सुरज कुमार सिहँले आफ्नो धारणा राख्दै “अर्गानिक प्रदेश बनाउन ऐन तयार भयो, तर किसानले व्यवहारमा के महसुस गरे? बजार, नीति र समर्थन प्रणालीबीना यो अभियान स्थायी बन्न सक्छ? यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई केहो ? जस्ता प्रश्न गर्नु भयो ।
जवाफमा कर्णाली प्रदेश शभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सदस् जुम्कित लामाले प्रदेश सरकार,विषयगत समिति र प्रदेश शभा सदस्यविच समन्वय अभावका कारण अर्गानिक कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कार्यान्वयनमा ठोसकाम हुन नसकेको बताउनु ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सदस्यहरू रणसिंह परियार,अर्थ तथा प्रकृतिक समिति सदस्य कल बहादुर हमालले अर्गानिक कर्णाली बनाउने कुरा कृषि नीतिमात्र नभई साझा सपना र आम नागरीक हरुको जीवनशैली परिवर्तनको आन्दोलन भएकाले ।
किसानलाई प्रोत्साहन दिने नीतिगत सुधारमा काम गर्नका लागी प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो संसदिय मामिला पत्रकार समाज, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको आयोजनामा ,प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको सहयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहकार्यमा संञ्चालित कार्यक्रमले प्रदेश सरकार,प्रदेशसभा र नागरिकबीच संवाद, जवाफदेहिता र सहकार्यको नयाँ अभ्यासका रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ।
