पुस २७, जुम्ला । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीहरू प्रायः राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीबाट ओझेलमा पर्ने वर्ग मानिँदै आए पनि जुम्लामा भने उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यप्रति गम्भीर चासो दिइएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाले जिल्ला कारागार जुम्लामा रहेका कैदीबन्दीहरूको आधारभूत स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।
कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पहिचान गरी आवश्यक उपचार, औषधि र परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको नेतृत्वमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको टोली परिचालित थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कैदीबन्दीहरूको सामान्य शारीरिक जाँचसँगै रक्तचाप, मधुमेह, पोषण अवस्था, दीर्घरोगको जोखिम र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा विशेष ध्यान दिइएको थियो । जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कुल ७२ जना कैदीबन्दीको स्वास्थ्य जाँच गरिएको हो ।
परीक्षणको नतिजाले कारागारभित्रको स्वास्थ्य अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ । जाँच गरिएका मध्ये ८ जनामा उच्च रक्तचाप, १२ जनामा मधुमेहसम्बन्धी समस्या देखिएको छ भने २५ जनालाई मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा थप परीक्षण आवश्यक परेको जनाइएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख किरण शर्माले कारागारजस्तो सीमित र बन्द वातावरणमा लामो समय बस्नुपर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन र अनिद्रा जस्ता समस्या धेरैमा देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले शारीरिक परीक्षणसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनका अनुसार परामर्शका क्रममा सकारात्मक सोच विकास, आत्मबल वृद्धि र तनाव व्यवस्थापनका उपायबारे जानकारी दिइएको छ ।
परीक्षणका क्रममा सामान्य रोगका लक्षण देखिएका कैदीबन्दीलाई तत्काल औषधि वितरण गरिएको छ भने जटिल समस्या भएका व्यक्तिलाई थप उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कारागारभित्र रहेका व्यक्तिहरू पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको समान स्वास्थ्य अधिकारका हकदार नागरिक हुन् ।
कार्यक्रमप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौड्यालले कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गरिएको पहल सराहनीय रहेको भन्दै यसले मानवअधिकार संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुभएको छ ।