फागुन १३, काठमाडौं – निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार गर्नबाट रोक्ने, बाधा अवरोध गर्ने वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने कार्य गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा दल र उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार गतिविधि विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। प्रचारप्रसारमा अवरोध भएको गुनासो र उजुरी प्राप्त भएपछि आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि जुलुस, आमसभा वा कार्यक्रम बिथोल्न पाइँदैन। आसन्न निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबै पक्षलाई आयोगले आह्वान गरेको छ।
