दीपेन्द्र ओली ।
सुर्खेत, ३ चैत (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै आफैले अफवाह फैलाउने गरेको पाइएको छ । पटक पटक विभिन्न माध्यमबाट सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको हल्ला चलाउने र त्यसबाट ‘सिम्प्याथी’ बटुल्ने गरेको पाइएको हो ।
पछिल्लो समय प्रत्येक महिनाजसो सरकार ढल्न थाल्यो भनेर हल्ला हुने गरेको छ । यस्तो हल्लाले नागरिकस्तरमा अन्यौलता छाउने गरेको छ । सरकार फेरबदल गर्ने विषय प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग सम्वन्धित हुने गर्छ । प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले भन्नुभयो, “हामीसँग सरकार फेरबदलका विषयमा जानकारी नै हुँदैन तर केही केही पत्रकारमार्फत् हामीलाई मुछेर सरकार बदल्दै छन् है भन्ने हल्ला सरकारले नै मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु नै फिजाउँछन् ।” आम जनताको आलोचनाबाट बच्नका लागि सरकारमा सहभागिहरुले यस्तो चतुर्याँई गरिरहेको उहाँको बुझाई छ ।
घटना नम्वर १ः
मिति २०७६ असार महिनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा बजेट सच्याउन प्रदेशसभा सदस्यहरुले लिष्ट तयार गरेका थिए । त्यो बेला सरकार ढाल्नका लागि हस्ताक्षर अभियान चल्यो भन्ने हल्ला फिजाइएको थियो । पछि मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बढी मात्रामा राखिएको बजेट र योजनालाई अरु क्षेत्रमा पनि वितरण गर्ने, दोहोरिएका योजनाहरुलाई पुँजीगत बजेटमा समेट्ने, पूर्वाधारतर्फको बजेट बढाउने जस्ता सहमति भएको थियो । त्यो बेलामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा औपचारिक रुपमै माफी माग्नुभएको थियो ।
घटना नम्वर २ः
पछिल्लो पटक २०७६ फागुन २४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने दवाव दिएपछि विभिन्न माध्यमबाट सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेकाले काम गर्न नसकिएको हल्ला फैलाइएको छ । पार्टी एकताभन्दा पहिला तत्कालिन नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता भएको हुँदा सवै दोष यमलाल कँडेलमाथि नै लाग्ने गरेको छ । एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, “यमलाल जीले केही नगरे पनि उहाँमाथि दोष लगाइहाल्छन् ।”
गुट बनाउने प्रयासहरुः
प्रदेशसभा सचिवालयले सुरक्षित राखेको प्रदेशसभा बैठककै रेकर्ड हेर्ने र सुन्ने हो भने पनि प्रायः प्रदेशसभा सदस्यहरु सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट नभएको पाइन्छ । सत्तापक्षका नेताहरु नै सरकारको विरुद्धमा बोल्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो पटक गत फागुन २४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा केही मन्त्री बाहेक प्रायः प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले काम गर्न नसकेको र पार्टीलाई असर पर्ने भएकाले अव सरकार छाड्न आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आलोचनाबाट जोगिनका लागि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र गुट तयार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । सरकार बनेको दुई वर्षमा जस पाउनेगरी काम नभएकाले मार्ग प्रसस्त गर्न दवाव परेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले गुट तयार गर्ने र जोगिने प्रयास गर्नुभएको हो ।
तीन पटक बजेट र योजना सार्वजनिक गरिसकेको प्रदेश सरकारले पहिलो बर्ष कर्मचारी अभाव र ऐन, कानून नबन्दा काम गर्न नसकिएको बताएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकेको छैन । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरेर हचुवाको भरमा बजेट खर्च हुने गरेको इतिहाँस छ ।
अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएपछि सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । आफू संकटमा पर्ने भएपछि कहिले पूर्वपार्टीको गुट बनाउने प्रयास गरेको र कहिले सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुको गुट तयार गर्ने प्रयास गरेको खुलेको हो ।
पूर्वपार्टीको आधारमा गुट बनाउने प्रयास–१ः
मिति २०७६ फागुन २४ गते आव्हान गरिएको संसदीय दलको बैठक मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता शाहीको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा संसदीय समितिहरुमा नेतृत्व चयन गर्ने एजेन्डा थियो । तर छलफल गर्ने क्रममा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले संसदीय समितिको नेतृत्वको साथमा सरकार नै परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरे । यसमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनिएका दुवै पक्षका नेताहरु थिए । खासगरी प्रदेशसभा सदस्यहरु करबीर शाही, अमर बहादुर थापा, पदम रोकाया, पद्मा खड्का, वीरबहादुर शाही, दानसिं परियार र चन्द्र बहादुर शाहीले बढी जोड दिए । उनीहरुमध्ये धेरै जना हालका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला निकट नेताहरु मानिन्छन् । उनीहरुले संसदीय समिती र सरकार प्याकेजमा टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरे ।
बैठक अवधिभर सवैको कुरा सुनेपछि प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज कँडेलले पार्टी एकीकरण भएको लामो समय भइसकेकाले अव पनि पूर्वमान्यतालाई व्यूताउनेगरी छलफल गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले दलको बैठक सञ्चालन पद्धतीका विषयमा पनि सुझाव दिएको प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताउनुभयो । दलको नेताले यदी सल्लाह गर्नुपर्ने भए अनौपचारिक रुपले सल्लाह गरेर बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न सकिने सुझाव कँडेलको थियो । बैठक लम्बिने संकेत भएपछि स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै कँडेल बाहिरिनुभएको स्रोतले बताएको छ । कँडेल बाहिरिएको केही समयपछि मुख्यमन्त्रीले चारवटा संसदीय समितिमध्ये एउटा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गरिसकेको तथा बाँकी तीनमध्ये एउटा पूर्वमाओवादी समूह र दुईवटा पूर्वएमाले समूहका नेताले लिने प्रस्ताव गर्नुभयो । बैठकमा व्यापक भनाभनको अवस्था आएको थियो । मुख्यमन्त्रीले पूर्वमाओवादी समूहको नाम आफूले टुङ्ग्याउने र पूर्वएमाले समूहको कँडेलले ल्याउने बताउनुभयो । एउटै पार्टीभित्र यो समूह र त्यो समूह भनेर पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्रीले नै गुटलाई संस्थागत गराएको भन्दै अरु प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टी पोखेका छन् । त्यतिबेला सम्म रातीको करिव साढे ८ बजिसकेको थियो ।
पूर्वपार्टीको आधारमा गुट बनाउने प्रयास–२ः
मिति २०७६ फागुन २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारी निवासमा पूर्वमाओवादी समूहका भनेर प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बोलाइयो । त्यस भेलामा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो चाहना भएका गणेश प्रसाद सिंहलाई संसदीय समितीको नेतृत्वमा लैजाने इच्छा जनाउँदा सहमति हुन सकेन । त्यहाँ पनि गुटलाई संस्थागत गराएको सन्दर्भमा आलोचना भयो ।
त्यसको दुई दिनपछि मिति २०७६ फागुन २७ गते पूर्वएमालेले पनि बैठक बोलायो । मुख्यमन्त्रीले नै पूर्वपार्टीको बैठक बसाल्ने संस्कृतीको सुरुवात गर्नुभएको पूर्वपार्टी मानिने दुवैतर्फका नेताहरुले बताउने गरेका छन् । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वाला सहभागि हुनुभएन । बरु अरु प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि बैठकमा जानबाट रोक्नुभएको थियो । विशेष स्रोतकाअनुसार त्यसको अघिल्लो दिन प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीको अनुरोधमा शाहीसहित यमलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला, गुलावजंग शाह र करबीर शाहीका बीचमा दुई चरणमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रीहरुको छुट्टै गुट तयार गर्ने प्रयासः
मिति २०७६ फागुन ३० गतेको साँझ मुख्यमन्त्री शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालालाई भेट्न पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले सरकारलाई जोगाउनेगरी गुट बनाउनुपर्ने र सत्ताधारी दलका तर सरकार फेर्नुपर्ने माग गर्नेहरुलाई तिरस्कार गर्ने नीति अवलम्वन भयो । नामै तोकिनेगरी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबाट गुलावजंग शाह र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट धर्मराज रेग्मीलाई हटाई आफूहरुले चाहेका व्यक्तीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने छलफल चल्यो ।
केन्द्रका नेताहरुबाट फोनः
सवैलाई जानकारी गराएर बैठक बोलाइएको भएपनि संसदीय समितिभन्दा सरकारको विषयमा छलफल केन्द्रित हुने अनुमान गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले आफ्नो सरकारी निवाशमा आफू निकट मानिने साँसदहरुलाई बेलाई केन्द्रिय सचिवालयभित्रका नेताहरुसँग फोनमा कुरा गराउनुभएको थियो । विशेषगरी माधवकुमार नेपाल, जनार्दन शर्मा प्रभाकरलगायतका नेताहरुसँग आफूहरुले कुराकानी गरेको एक प्रदेशसभा सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा जानकारी दिनुभयो । यसका बावजुत् ज्वालाले आफ्नो निकट मान्ने गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरु सुशील थापा र पद्मा खड्का भने बैठकमा सहभागि भएका थिए । ज्वालाकै निकट मानिने प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै राजिनामा दिएर बाटो खुला गर्न सुझाएका थिए ।
पछिल्लो समय पार्टीमा मुख्यमन्त्री शाही र मन्त्री ज्वालाले आलोचनाबाट जोगिन र पद बचाउन एउटै गुट बनाएका छन् । माथि उल्लेखित गतिविधीहरुले दुई वटा पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतालाई अझै गहिरोगरी गुटगत क्रियाकलापमा केन्द्रित गराएका छन् । यसको व्यापक रुपमा नेता र कार्यकर्ता पंक्तीमा आलोचना भएको छ ।
पार्टी एकता भएको लामो समय भइसक्दा पनि पूर्वपार्टीको हिसावले निर्णय गर्न नहुनेमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आफैबाट गुट तयार गर्न शुरु गरेको प्रदेश सभा सदस्य रेग्मीले बताउनु भयो । नेकपाले पूर्वपार्टीको रुपमा वा अन्य रुपमा गुटगत गतिविधी सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाही र मन्त्री ज्वालाले त्यसको उल्लघंन गरेका छन् ।
यसैगरी पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयबाटै गुटगत गतिविधी गर्ने सेल कमिटी सम्म पनि कारबाही गर्ने निर्देशन आएको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा त्यसको प्रभाव नपरेको बताउनुभयो । अघिल्लो महिनामात्रै भएको प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गुटगत गतिविधी गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यस क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुट अन्त्य गर्नुपर्ने नै सुझाव दिएका थिए ।
