कृष्णा शर्मा , मंसिर १० सुर्खेत । कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने बाली संरक्षणका लागि सरकारले सामुदायिक बिउ बैंकको अवधारणा विस्तारमा विशेष पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोडदिएका छन्।
बुधवार सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशमा सामुदायिक बिउ बैंक ः वर्तमान अवस्था र विस्तारको आवश्यकता’ विषयक प्रदेशस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले सामुदायिक बिउ बैंक विस्तारलाई अपरिहार्य बताएका हुन् ।
संवादमा धौलीगाड कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कविता जैसीले स्थानीय बाली विविधता संरक्षण, उपभोग तथा प्रवद्र्धनमा हाँकु सामुदायिक बिउ बैंक, जुम्लाले गरेका असल अभ्यास र सिकाइबारे प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै, पञ्चकोशी समाज सुधार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले दुल्लुमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो।
संवादमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा बिउ बैंक स्थापना कार्यक्रम समावेश गरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काले चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना तथा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हुम्लामा २ लाख र रैथाने बाली संरक्षणका लागि दैलेखमा १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बिउ बैंक स्थापना विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै यसका लागि सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
(बाइट १)
यस्तै, मन्त्री शाहले रैथाने बाली संरक्षणका उपायलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक बिउ बैंकमा संलग्न किसानहरूले केवल सरकारमै निर्भर न भएर नयाँ प्रविधि र ज्ञान आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
(बाइट २)
सहभागीहरूले सरकारी योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि कागजी प्रक्रिया र औपचारिकतामै अल्झिने गलत अभ्यास अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादन वृद्धिका नाममा आयातित बिउँ–बिजनले कर्णालीका रैथाने बाली विस्थापन गरिरहेको भन्दै बाह्य बिउ नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन ।
