सुर्खेत, २ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गुरुयोजना मिचेर अघि बढेको पाइएको छ । यसअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडानम्वर १ देखि १२ सम्मलाई समेटेर गुरुयोजना गरिएकोमा त्यो गुरुयोजनाविपरित प्रदेश सरकारले विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरेको हो ।
गुरुयोजनाभित्र प्रशासनिक, खेतीयोग्य, खेलकूद लगायतको क्षेत्र गरी छुट्याइएको छ । तर प्रदेश सरकारले त्यो गुरुयोजनालाई लत्याएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय खाली ठाउँमा खेती गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालय अगाडि पट्टीको खाली ठाउँलाई जोतेको छ । अभियानअन्तर्गत जोतिएको जग्गा हाल सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको छ ।
दुई बिगाहमा फैलिएको जग्गामा यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक केन्द्र बनाउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाएर संघीय सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ७ वटै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर त्यो समेत गुरुयोजना विपरित रहेको पाइएको छ ।
प्रदेशभर करिव ७ हजार हेक्टर बाँझो जग्गामा खेती गर्ने प्रदेश सरकारले महात्वाकांक्षी योजना सुरु गरेको दोस्रो दिनमै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने विरोध जनाएको छ ।
आज कार्यवाहक नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘वीरेन्द्रनगरको विस्तारित नयाँ गुरुयोजनामा कृषि क्षेत्र अलग्गै रहने गरी छलफल भइरहेको सन्दर्भमा आधिकारिक निकायले गुरुयोजना विपरीत खनजोत गरेको’ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
उहाँले नगर विकास समिति र नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको यस्तो जग्गामा गुरुयोजना विपरीत नहुने गरी पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेलले पनि यसको विरोध जनाउनुभएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तत्कालिन प्रमुख (मेयर), पूर्वपर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री तथा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज समेत रहनुभएका कँडेलले गुरुयोजनाविपरित हचुवाको भरमा काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउन राजनीतिक रुपमा प्रहार भएको दावी गरेको छ ।
कोरोना प्रकोपको कारण सांकेतिक रुपमा पायक पर्ने स्थानमा अभियानको सुरुवात मात्र गरिएको प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री विमला केसीले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले यो अभियानको लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
