सुर्खेत, १४ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको संसदमा आजदेखि पुर्व बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको छ । हिजोको संसद वैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पेश गर्नुभएको पुर्व–बजेटमाथि आजदेखि छलफल शुरु भएको हो ।
प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटमाथि संसदमा पुर्व छलफल शुरु भएको हो ।
आजको वैठकमा बोल्दै सांसदहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको गरिबि उन्मुलनका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सांसदहरुले प्रदेशको ५२ प्रतिशत गरिबि हटाउनका लागि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
आज बसेको प्रदेश सभाको बैटकमा छलफलमा बोल्दै सांसद यामलाल कंडेलले कर्णालीको गरिबि घटाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा सडक सञ्जाल, जलस्रोत, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कानुन निर्माण र कानुन निर्माण अनुसारमा संरचना बनाउन पनि सरकारले लाग्नुपर्ने बताउनु भयो
यस्तै सांसद हिमबहादुर शाहीले पनि प्रदेशको गरिबि उन्मुलनमा सहयोग पुग्ने बजेट ल्याउन जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तिरियका लागि पनि बजेट ल्याउनपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने गरी आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद देवी ओलीले लैंगिक उत्तरदायि बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिला तथा सिमान्तकृत वर्गको शसक्तिकरणका लागि बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद पदम रोकायले आर्थिक रुपान्तरणका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश आर्थिक रुमान्तरणको पर्खाइमा रहेको भन्दै त्यसका लागि सडक सञ्जलालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
यसैबिच, प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन गर्ने भएको छ ।
आज प्रदेश सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बाढीपीडितलाई सहयोग गर्नका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन गर्न लागेको बताउनु भयो ।
हिजो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरुले बाढीपीडितहरुको समस्याका बारेमा आवाज उठाएपछि मन्त्री भण्डारीले आज संसदमा समिति गराउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको हो ।