सुर्खेत, १४ बैशाख (जागरण) ।
कर्णाली प्रदेशका हरेक संरचनाहरुमा जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनीधित्व सुनुश्चित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
दलित सेवा संघले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको समावेशीकरणको अवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय बहुसरोकारवालाहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुलृ यस्तो बताएका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभाको विद्यायन समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले कर्णाली प्रदेशमा २४ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको भन्दै प्रदेशका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले दलितको हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नबनाएको भन्दै यदि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदहरुले गैरसरकारी विद्देयक ल्याउने बताउनुभयो । दलत सेवा संघका महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरु समावेशी हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दलित समुदायको उत्थानका लागि छुवाछुत हटाउने खालका नीति कार्यक्रम र योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरुले पनि जनसंख्याका आधारमा दलितको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।