सुर्खेत, २३ माघ । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि कर्णाली सरकारलाई आज पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँच मन्त्री नियुक्त गर्ने भएका हुन् । विस्तारसँगै सरकारमा पाँच मन्त्री थप हुने भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि टुंगो लागेको छ ।
नेपाली कांग्रेसलेसरकारमा मन्त्रीका लागि दुई जनाको नाम टुंगो लगाएको छ । मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी र दैलेखका हिमबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन लागेको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटमा गाणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) मन्त्री बन्ने छन् ।
एकीकृत सामाजवादीबाट पदमबहादुर रोकायालाई मन्त्री बनाउन लागेको छ । यद्यपि, उहाको नाम सिफारिस भएको छैन ।
नेकपा माओवादीबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा कार्चेन लामा तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा गणेशप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिने चर्चा चलेको छ । त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बन्न लागेका पदम रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ ।
नयाँ मन्त्रीहरूको सपथ आइतबार साँझ वा सोमबार बिहान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भइसकेका छन् ।
महिला सहभागिता शुन्य
नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर लामो समयपछि विस्तार हुन लागेको मन्त्री परिषदमा महिला सांसदबाट एकजना पनि परेका छैनन । बरु गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाही जुटेका छन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १० मा पनि समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रीपरिषद गठन हुने भनिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्री परिषद गठन हुने छ ।’
एकजना महिला पनि मन्त्री लिष्टमा नपर्नुले संविधानको कार्यान्वयन तहमा रुहेका व्यक्तीहरु नै संविधान विपरित काम गर्छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । माओवादी केन्द्र पनि अहिले सत्तारुढ दल हो, समावेशिताको कुरा गर्ने उक्त पार्टीले पनि गैर सांसदलाई मन्त्रीको लागि सिफारिश गर्यो । महिला सांसदलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गरेन ।
सत्तारुढ दलकै महिला सांसदहरुले मन्त्री परिषद विस्तारमा महिला सहभागिता नपर्नुप्रति आपत्ती जनाएका छन ।
सांसद देवी ओली भन्छिन, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारले नै संविधान नमान्नु भनेको विडम्बना हो ।’ उनले आफ्नो पार्टीले तिनजना मन्त्री माग गरेको भएपनि नदिइएको भन्दै मन्त्रीपरिषदमा महिला सहभागिता नहुनुमा मुख्य दोषी काँग्रेस रहेको बताइन ।
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद कृष्णा शाहले पनि आफुले पार्टीका आन्तिरिक बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाउदा सुनुवाइ नभएको प्रतिक्रिया दिइन । उनले समावेशीताको लागि लडेको पार्टी माओवादी केन्द्रले समेत गैर सांसदलाई मन्त्रीका लागि सिफारिश गरेको तर महिला सहभागितामा हेक्का नराखेको बताइन । उनले भनिन, यो बिडम्बना हो ।’
यता मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले भने आफुले चाहेर मात्र नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन । उनले भने, ‘मैले त सकेसम्म एकजना महिला सांसदलाई पालो दिने सोचेको थिए । तर, सबैकुरा मेरो सोच मुताविक नहुने रै’छ,’ ।
