कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा प्रदेशका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्ने भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत छोटो अवधिको रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग भएकाले सोहीआधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रोजगार कार्यक्रम फोकल पर्सन नविन ढकालले बताए ।
उनकाअनुसार हरेक वडालाई समावेश गर्ने गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशभरका ६ सय ८३ वडाका योजना स्वीकृत भइसकेका छन् भने पाँच वटा स्थानीय तहका ३५ वडाका योजना प्राप्त हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । प्रदेशले गएको फागुनमै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग गरेको थियो ।
मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाका नौ वटै वडाबाट योजनाको माग नआएको फोकल पर्सन ढकालले जनाए । मुगुकै खत्याड गाउँपालिकाका ११ वटै वडाले पनि योजना पठाएका छैनन् । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको वडा नं। ८ र नलगाड नगरपालिकाका १३ वटै वडाले मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आफ्ना योजना समावेश गराएका छैनन् । सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका तीन वटा वडाले योजना माग नगरेको बताइएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका वडा नं।२,६ र ७ ले रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना समावेश नगराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको साउनबाटै कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा र समयमै कार्यान्वयन गर्न बजेट निर्माण गर्नुअघि नै योजना माग गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि सात सय १८ मध्ये ६ सय ८३ स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा प्रदेशका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्ने भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत छोटो अवधिको रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग भएकाले सोहीआधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रोजगार कार्यक्रम फोकल पर्सन नविन ढकालले बताए । उनका अनुसार हरेक वडालाई समावेश गर्ने गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिएको बताउनु भयो
कार्यक्रमका लागि प्रदेशभरका ६ सय ८३ वडाका योजना स्वीकृत भइसकेका छन् भने पाँच वटा स्थानीय तहका ३५ वडाका योजना प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो । प्रदेशले गएको फागुनमै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग गरेको थियो ।
मुगुमा कार्मारोङ गाउँपालिकाका नौ वटै वडाबाट योजनाको माग नआएको फोकल पर्सन ढकालले जनाए । मुगुकै खत्याड गाउँपालिकाका ११ वटै वडाले पनि योजना पठाएका छैनन् । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको वडा नं। ८ र नलगाड नगरपालिकाका १३ वटै वडाले मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आफ्ना योजना समावेश गराएका छैनन् । सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका तीन वटा वडाले योजना माग नगरेको बताइएको छ ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका वडा नं।२,६ र ७ ले रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना समावेश नगराएका हुन् ।मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको साउनबाटै कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा र समयमै कार्यान्वयन गर्न बजेट निर्माण गर्नुअघि नै योजना माग गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि सात सय १८ मध्ये ६ सय ८३ स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।
