निजामति ऐन जारी गर्न माग गर्दै ट्रेड यूनियनहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र


सुर्खेत, २७ असार ।
तत्काल संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै निजामित कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशिल संघ संगठनहरुले सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मार्फत र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका हुन् ।
देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदाँ अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै संसदको चालु अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्न ट्रेड यूनियनहरुले माग गरेका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टंक प्रकाश लामिछाने, नेपाल कर्मचारी यूनियनका प्रदेश सचिव काशि भट्टाई, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिका प्रदेश सदस्य जमानसिंह परियारले संयुक्त रुपमा प्रमुख सचिव राज कुमार श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव श्रेष्ठले निजामति सेवामा रहेको अन्यौलता हटाउनका लागि निजामति सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक भएको कुरा सबैले महसुश गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने बताउनुभयो ।


यस्तै जिल्ला स्थित ट्रेड यूनियनहरुले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनारा, नेपाल कर्मचारी यूनियनका जिल्ला अध्यक्ष गणेश कुमार थापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति)का जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रा तिवारी र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष तेजेन्द्र रावलले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले आफू पनि निजामतिकै सदस्य भएको भन्दै निजामति सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।


संसदको चालु अधिवेशनबाटै निजामती सेवा ऐन पारित गर्न सरकारलाई दबाब स्वरूप देशका ७७ जिल्ला, ४८ विभागीय र ७ वटा प्रदेश मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका निजामती ट्रेड युनियनद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा पनि बुझाइएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेश महासचिव राजेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।