सुर्खेत । कर्णालीमा परियोजना बैंक मार्फत योजना छनौट गरिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषदको छैटौँ बैठकले दुबै तहका सरकारले आफ्नो आफ्नो परियोजना बैंक तयार गरि परियोजनाहरु छनौट गर्ने निर्णय भएको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले प्रदेश परियोजना बैङ्क र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैङ्क तयार गरी परियोजना बैङ्कमा समावेश भएका परियोजनाहरु छनौट गरिने छ ।”
यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकारबाट योजना छनौट गर्दा स्थानीय तह मार्फत प्राप्त योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने समेत निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा दुबै तहको आवधिक र दिर्घकालिन योजनाका आधारमा छनौट गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यसैगरी, तीन तहको अन्तरसम्बन्धको आधारको रुपमा रहेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्म अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आत्मसात गर्दै आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यमा सामञ्जयस्यता कायम गरी योजना दोहोरोपना हुने, असान्दर्भिक योजना छनौट हुने, योजना र बजेट बीच तालमेल नहुने र कार्यान्वयनमा अपनत्व कायम नहुनेजस्ता समस्या हटाउन आपसी सहकार्य गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैबिच, स्थानीय तहको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन, बालमैत्री स्थानीय शासन, जलवायु परिवर्तन मैत्री स्थानीय शासन, स्थानीय आर्थिक विकास र टोल विकास संस्था परिचालन जस्ता स्थानीय तहको सुशासनका औजारहरुको सूचकहरु विकास गरी उक्त सूचकहरु प्राप्तिज एवम् सूचकहरुलाई अपनत्व÷ स्वामित्वकरण गर्ने तर्फ सबै स्थानीय तह केन्द्रित हुने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
सबै स्थानीय तहले आफूले निर्माण गरेका कानूनहरु प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकीकृत कानूनी पोर्टल तयार गरी व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
यस्तै, विपद व्यवस्थापनको क्रममा खोज, उद्वार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक कार्यगत समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि निर्णय भएको जनाईएको छ ।
हालसम्म भएका निर्णयहरुको अध्ययन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र यसको एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सबै स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णालीमा परियोजना बैंक मार्फत योजना छनौट गरिने
कर्णालीमा परियोजना बैंक मार्फत योजना छनौट गरिने
सुर्खेत । कर्णालीमा परियोजना बैंक मार्फत योजना छनौट गरिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषदको छैटौँ बैठकले दुबै तहका सरकारले आफ्नो आफ्नो परियोजना बैंक तयार गरि परियोजनाहरु छनौट गर्ने निर्णय भएको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले प्रदेश परियोजना बैङ्क र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैङ्क तयार गरी परियोजना बैङ्कमा समावेश भएका परियोजनाहरु छनौट गरिने छ ।”
यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकारबाट योजना छनौट गर्दा स्थानीय तह मार्फत प्राप्त योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने समेत निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा दुबै तहको आवधिक र दिर्घकालिन योजनाका आधारमा छनौट गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यसैगरी, तीन तहको अन्तरसम्बन्धको आधारको रुपमा रहेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्म अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आत्मसात गर्दै आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यमा सामञ्जयस्यता कायम गरी योजना दोहोरोपना हुने, असान्दर्भिक योजना छनौट हुने, योजना र बजेट बीच तालमेल नहुने र कार्यान्वयनमा अपनत्व कायम नहुनेजस्ता समस्या हटाउन आपसी सहकार्य गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैबिच, स्थानीय तहको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन, बालमैत्री स्थानीय शासन, जलवायु परिवर्तन मैत्री स्थानीय शासन, स्थानीय आर्थिक विकास र टोल विकास संस्था परिचालन जस्ता स्थानीय तहको सुशासनका औजारहरुको सूचकहरु विकास गरी उक्त सूचकहरु प्राप्तिज एवम् सूचकहरुलाई अपनत्व÷ स्वामित्वकरण गर्ने तर्फ सबै स्थानीय तह केन्द्रित हुने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
सबै स्थानीय तहले आफूले निर्माण गरेका कानूनहरु प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकीकृत कानूनी पोर्टल तयार गरी व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
यस्तै, विपद व्यवस्थापनको क्रममा खोज, उद्वार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक कार्यगत समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि निर्णय भएको जनाईएको छ ।
हालसम्म भएका निर्णयहरुको अध्ययन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र यसको एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सबै स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
