सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायले अहिले पनि आफुहरु गास, बास, कपासका लागि भौतारिनुपरेको गुनासो गरेका छन ।
उनिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारी त परैको कुरा भएको भन्दै आफुहरु गास, बास र कपासबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन ।
“हामी खानाको लागि दिनभर काम खोज्नुपर्छ । भनेको बेला काम पनि पाइदैन, बर्षाको समय घर चुहिने छ, आफ्नो नाममा जग्गा पनि छैन । देलेख नारायण नगरपालिकाका वादी समुदायका बल बहादुर बादीले दुखेसो गर्दै भन्नुभयो ।
उहाले प्रदेश सरकारले वादी समुदायको लागि जग्गा दिने, खाना बस्न र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी दिने भनेपनि अहिलेसम्म पुरा नगरेको उहाले गुनासो गर्नुभयो ।
बादी समुदायले सरकारसँग वर्षाैंदेखि व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिन माग गर्दै आएको छ । गाँस–बासको व्यवस्थाका लागि माग गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नबनेको उनीहरूको आरोप छ ।
सरकारले आफ्ना माग र समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेको कर्णालीका बादी समुदायका अगुवाहरु ब्ताउछन । पाँच बुँदे सहमति भएपछि जति सरकारबाट अपेक्षा गरेका थिए त्यो पुरा हुन सकेको छैन । उनिहरु दिनभर अर्काको गाडिमा लोड, अनलोड गरेर छाक टार्दै आएको बताउछन् ।
उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवस्थित बसोेबार, स्वस्था जिवनयापनबाट आफुहरु बञ्चित भएको र सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको वादी समुदायकी अगुवा कमला बादीको गुनासो छ । उहा भन्नुहुन्छ, “हाम्रा माग लिएर हामीले २०७७ सालमा विभिन्न माग लिएर कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा आन्दोलित भएका थियौ, हाम्रा समस्या सरकारलाई देखाएका थियौ । सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो तर कार्यान्वयन गरेन । अहिले केही वास्था पनि छैन ।”
स्थानिय सरकारहरुले पनि लक्षित वर्गका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याएपनि, वादी समुुदायलाई सम्बोधन गरिएको देखिदैन । वादी समुदायको लागि छुट्टै निति निर्माण नगरे पनि उनिहरुको गुनासो सुनुवाई गर्ने र समस्या समाधान गर्ने गरेको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दर कुमार के.सीले बताउनुहुन्छ । उहा भन्नुहुन्छ, “हाम्रो पालिकामा पनि वादी समुदाय केही संख्यामा छ, हामीले उहाँहरुको लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम नल्याएपनि उहाहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति लिएका छौ ।”
कर्णालीमा ६ हजार जनसंख्या रहेको बादी समुदायले २०७७ फागुनमा विभिन्न माग राखि १७ दिन आन्दोलन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूका माग पुरा गरिदिने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए ।
सहमति भएको डेढ वर्ष लामो समय बित्यो तर बादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले सहमती कार्यान्वयनमा लिन सकेको छैन । नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समेत बादी समुदायका लागि ठोस योजना छैन ।
सरकार फेर बदल हुँदा समहमती कार्यान्वयनमा समस्या
यता, प्रदेश सरकारले भने सरकार फेरबदल भइरहेका कारण सहमती कार्यान्वयनमा केही जटीलता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । राउटे समुदायको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको थियो । फेरी जीवन बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले उक्त सहमती अगाडी बढाउने भन्दै एउटा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । कार्यदलले काम भने थालेको सरकारको दाबी छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा क्षेत्रीले सिमान्तकृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताउनुभयो ।
“उहाहरुका माग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ, उहाले भन्नुभयो, गत आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्टाएको भएपनि कार्ययोजना र कार्यन्वयनमा ढिलाई भयो, यो आर्थिक बर्षमा बजेटमै सिमान्तकृत समुदायका समस्या समाधान गर्ने हामीले योजना बनाएका छौ । उहाहरुका अन्य माग सम्बोधन गर्छौ तर जग्गाको विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले संघिय सरकारलाई अनुरोध गर्छौ ।”
शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी दिने नीति कार्यक्रम र बजेटमै रहेको उहाले उल्लेख गर्नुभयो ।