सुर्खेत । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारले हाल सम्म प्रदेशका १४ हजार भन्दा धेरै छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७६ साल साउन देखि यता, जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएको हो । तर पछिल्लो समय कतिपय पालिकाहरुले सरकारलाई आधिकारीक तथ्याङ्क नपठाउदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनूसार प्रदेश सरकारलाई पालिकाले बैंक खाता खोलेको आधिकारीक तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैन ।
पालिकाले तथ्याङ्क नपठाँउदा प्रदेश सरकारले पनि गत वर्ष देखि उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दिएको छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुटाए पालिकाहरुमा रकम नबुझाउदा सम्बन्धित मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको बताउनुभयो ।
गत वर्ष देखिनै रकम पालिकामा नपाठाँउदा यो कार्यक्रम आगामि कार्याक्रम के गर्ने ? भन्ने अन्यौल भएको छ, ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नहुदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुलले भने मन्त्रालयले छुट्टै टिम बनाएर डाटाबेसमा काम गरे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले केही स्थानीय तहमा कठिन भूगोल र प्रविधिका कारण पनि समस्या देखिएको भन्दै आगामि दिनमा नयाँ मोडलबाट अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
यता, सुरुका वर्ष कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १६ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यो चालु अर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट कार्यक्रमका लागि आर्थिक मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ । तर खर्चको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो ।
छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभाव देखिएको हो ।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम संचालनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभाव
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम संचालनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभाव
सुर्खेत । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारले हाल सम्म प्रदेशका १४ हजार भन्दा धेरै छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७६ साल साउन देखि यता, जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएको हो । तर पछिल्लो समय कतिपय पालिकाहरुले सरकारलाई आधिकारीक तथ्याङ्क नपठाउदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनूसार प्रदेश सरकारलाई पालिकाले बैंक खाता खोलेको आधिकारीक तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैन ।
पालिकाले तथ्याङ्क नपठाँउदा प्रदेश सरकारले पनि गत वर्ष देखि उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दिएको छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुटाए पालिकाहरुमा रकम नबुझाउदा सम्बन्धित मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको बताउनुभयो ।
गत वर्ष देखिनै रकम पालिकामा नपाठाँउदा यो कार्यक्रम आगामि कार्याक्रम के गर्ने ? भन्ने अन्यौल भएको छ, ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नहुदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुलले भने मन्त्रालयले छुट्टै टिम बनाएर डाटाबेसमा काम गरे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले केही स्थानीय तहमा कठिन भूगोल र प्रविधिका कारण पनि समस्या देखिएको भन्दै आगामि दिनमा नयाँ मोडलबाट अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
यता, सुरुका वर्ष कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १६ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यो चालु अर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट कार्यक्रमका लागि आर्थिक मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ । तर खर्चको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो ।
छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभाव देखिएको हो ।
