सुर्खेत । संघीय सरकारमा फेरिएको सत्ता समिकरणले प्रदेश सरकार गठनमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
केन्द्रमा दलहरुको समिकरण फेरिएसंगै कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार गठनका लागि दलहरुको संभावना एकाएक उथलपुथल भएको हो । कर्णाली प्रदेशमा अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल सम्लित सरकार छन् ।
संघीय सरकारमा यसअघिकै गठबन्धनले निरन्तरता पाए कर्णालीमा पनि अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने निश्चित थियो । केन्द्रमा फेरिएको समिकरणले भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पु¥याउने देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सरकार बन्ने भएको छ । यससंगै मुख्यमन्त्रीमा माओवादी र एमाले दुबै दलले दाबि गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा जम्मा ४० सदस्य संख्या रहेको छ । सरकार गठनका लागि २१ जना सदस्यहरुको समर्थन आवश्यक पर्दछ । जुन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेमा प्रयाप्त छ । प्रदेशसभाको दोस्रो दलका रुपमा रहेको माओवादीका १३ र एमालेका १० सदस्य छन् । यी दुई दलको संख्या जोड्दा २३ हुन्छ ।
प्रदेशसभामा १४ सदस्यसहित काँग्रेस पहिलो दलका रुपमा छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समाजवादी र स्वतन्त्रबाट एक एक जना सदस्य छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी र एमालेको सरकार बन्ने भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा दुबै दलले आ–आफ्नो दाबि गरेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो दलको हैसियतले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने नेकपा माओवादीको दाबि छ । केन्द्रमा बनेको सत्ता समिकरण अनुसार कर्णालीमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले दाबि गर्नुभयो ।
यसअघि २०७४ को निर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एकल सरकार बनाउने सुविधासहित एमालेका २० सांसद थिए । तर केन्द्रीय राजनीतिको चेपुवामा परेर एमालेले मुख्यमन्त्री गुमाएको थियो । त्यसबेला कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो । यस पटक एमाले प्रदेश तहका नेताहरुले यही विषयलाई उठाउँदै आएका छन् । यसअघि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले यस पटक एमालेले पहिला मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने एमाले कर्णाली प्रदेश समितिका उपसचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य टेक पछाइले जिकिर गर्नुभयो ।
प्रदेश तहका नेताहरुले नेतृत्व आफ्नो भागमा पार्न कसरत गरेपनि कुन दलले कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने कुराको निक्र्यौल दलको केन्द्रीय तहमै हुनेछ ।
त्यसैले गर्दा अहिले आफ्नो भागमा मुख्यमन्त्री पार्नका लागि माओवादी र एमाले दुबै दलका नेताहरुले केन्द्रका नेताहरुलाई दबाव दिइरहेका छन् ।