सुर्खेत । कर्णालीका दुर्गम हिमाली जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न संकट हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले मात्रै नपुग्ने कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा यस वर्षपनि खाद्यान्न संकट हुन सक्ने देखिएको छ ।
संविधानले खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै यसको सुनिश्तिताका लागि गम्भिर बन्न सरकारलाई मानवअधिकारकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन ।
उनिहरुले खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभुती गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै गम्भिर बन्न आग्रह गरेका हुन ।
चामल ढुवानीको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै खाद्य अधिकारप्रति सरकार नै गम्भिर नबनेको मानव अधिकारकर्मी जिवन सेजुवाल बताउनुहुन्छ । उहा भन्नुहुन्छ, “चामल ढुवानी पक्रियामा नै ढिलाई गरिन्छ, जसले गर्दा समयमा नागरिकहरुले चामल पाउँदैनन र भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले त खाद्य अधिकारको प्रत्याभुती गर्न सक्दैन नी ।”
हुम्लामा पनि यस्तै समस्या छ । हुम्लाको सर्केगाड र श्रीनगर खाद्य डिपोमा पनि कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले चामल बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
यसले गर्दा यी जिल्लाका दुर्गम गाउँमा खाद्यान्न संकटमा नागरिकहरु रहेको हुम्लाका मानव अधिकारकर्मी नन्दसिहं बताउनुहुन्छ । सरकारी नीकायदेखि चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरु समेतले वेवास्था गर्दा नागरिकले बर्षेनी खाद्य संकट बेहोर्नुपरेको छ । उहाले भन्नुभयो ।
ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा हिमाली जिल्ला मुगु, हुम्ला र डोल्पाका खाद्य गोदाम रित्तिएका छन् ।
ठेकेदारको लापरबाहीले बर्सेनि सरकारी अनुदानको चामल पाउन कठिन भएको बताइएको छ । खाद्य डिपोमा चामल नपाएपछि स्थानीय व्यापारीसँग १४ सय पर्ने ३० किलोको १ बोरा चामल ३ हजार देखि ३६ सय रुपैयाँ तिरेर लैजानुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
चामल नहुँदा मुगुको रातापानी र कालै बिक्री केन्द्र पनि लामो समयदेखि बन्द छन् । सदरमुकाम गमगढीबाहेकका डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले मनपरी गरेको स्थानीय लाल बहादुर ऐडीको भनाई छ ।
यता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख माधव मिश्रले कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा महँगो भाडाको समस्या देखाउँदै अहिलेसम्म खाद्यान्न ढुवानी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले मुगु र जुम्लाका केही डिपोमा खाद्यान्न ढुवानी लागि सम्झौता नै नहुदा फेरी तेस्रो पटक टेण्डर गर्नुपर्ने अवस्था आएका जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकताका कारण धेरै समस्या छ । उहाले भन्नुभयो, “हिमाली जिल्लाहरुमा भाडा महंगो छ, महंगो भाडाका कारण ठेक्का लिन नमान्ने स्थिति समेत बन्न थालेको छ । मुगु र जुम्लाका केही डिपोहरुमा खाद्यन्न ढुवानीको लागि ठेक्का आव्हान भएपनि कोही पनि सम्झौता गर्न आएका छैनन ।”
उहाँका अनूसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा १२ हजार क्विन्टल चामल मौज्दात अवस्थामा रहेको छ ।
कर्णालीमा बर्षेनी खाद्य संकट
कर्णालीमा बर्षेनी खाद्य संकट
सुर्खेत । कर्णालीका दुर्गम हिमाली जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न संकट हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले मात्रै नपुग्ने कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा यस वर्षपनि खाद्यान्न संकट हुन सक्ने देखिएको छ ।
संविधानले खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै यसको सुनिश्तिताका लागि गम्भिर बन्न सरकारलाई मानवअधिकारकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन ।
उनिहरुले खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभुती गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै गम्भिर बन्न आग्रह गरेका हुन ।
चामल ढुवानीको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै खाद्य अधिकारप्रति सरकार नै गम्भिर नबनेको मानव अधिकारकर्मी जिवन सेजुवाल बताउनुहुन्छ । उहा भन्नुहुन्छ, “चामल ढुवानी पक्रियामा नै ढिलाई गरिन्छ, जसले गर्दा समयमा नागरिकहरुले चामल पाउँदैनन र भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले त खाद्य अधिकारको प्रत्याभुती गर्न सक्दैन नी ।”
हुम्लामा पनि यस्तै समस्या छ । हुम्लाको सर्केगाड र श्रीनगर खाद्य डिपोमा पनि कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले चामल बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
यसले गर्दा यी जिल्लाका दुर्गम गाउँमा खाद्यान्न संकटमा नागरिकहरु रहेको हुम्लाका मानव अधिकारकर्मी नन्दसिहं बताउनुहुन्छ । सरकारी नीकायदेखि चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरु समेतले वेवास्था गर्दा नागरिकले बर्षेनी खाद्य संकट बेहोर्नुपरेको छ । उहाले भन्नुभयो ।
ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा हिमाली जिल्ला मुगु, हुम्ला र डोल्पाका खाद्य गोदाम रित्तिएका छन् ।
ठेकेदारको लापरबाहीले बर्सेनि सरकारी अनुदानको चामल पाउन कठिन भएको बताइएको छ । खाद्य डिपोमा चामल नपाएपछि स्थानीय व्यापारीसँग १४ सय पर्ने ३० किलोको १ बोरा चामल ३ हजार देखि ३६ सय रुपैयाँ तिरेर लैजानुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
चामल नहुँदा मुगुको रातापानी र कालै बिक्री केन्द्र पनि लामो समयदेखि बन्द छन् । सदरमुकाम गमगढीबाहेकका डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले मनपरी गरेको स्थानीय लाल बहादुर ऐडीको भनाई छ ।
यता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख माधव मिश्रले कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा महँगो भाडाको समस्या देखाउँदै अहिलेसम्म खाद्यान्न ढुवानी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले मुगु र जुम्लाका केही डिपोमा खाद्यान्न ढुवानी लागि सम्झौता नै नहुदा फेरी तेस्रो पटक टेण्डर गर्नुपर्ने अवस्था आएका जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकताका कारण धेरै समस्या छ । उहाले भन्नुभयो, “हिमाली जिल्लाहरुमा भाडा महंगो छ, महंगो भाडाका कारण ठेक्का लिन नमान्ने स्थिति समेत बन्न थालेको छ । मुगु र जुम्लाका केही डिपोहरुमा खाद्यन्न ढुवानीको लागि ठेक्का आव्हान भएपनि कोही पनि सम्झौता गर्न आएका छैनन ।”
उहाँका अनूसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा १२ हजार क्विन्टल चामल मौज्दात अवस्थामा रहेको छ ।
