सुर्खेत । स्थानीय र प्रदेश सरकारले मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कर्णालीका सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन ।
प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजक नदेखिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने कानुनहरु मनवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बुधबार आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारहरुले मानवअधिकार अवस्था सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा बताएका हुन ।
मानव अधिकार रक्षक ंसंञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकाललले कर्णाली प्रदेशमा बालश्रम र बाल विवाहका घटना अहिले पनि नघटेको भन्दै प्रदेशमा बाल सुधार गृह स्थापन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै, उच्च अदालत सुर्खेतका न्याधिस पुनम सिहं चन्दले पनि सम्मान रुपले जिवनयापन गर्नु पाउनुपर्ने अधिकार कर्णालीका सबै नागरिले उपयोग गर्न नपाएको भन्दै, मानव अधिकारको संरक्षण, संम्वद्धन र प्रर्वदनका उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले संविधानले दिइएका आधारभूत मानव अधिकारलाई उलंघन गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता गल्ति गर्नेलाई प्रचलित कानून अनूसार र्काबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव गोपि कृष्ण खनालले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार सम्वेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।
मुख्य सचिव खनालले मानव अधिकारका सवालमा इन्सेकसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।
(इन्सेक) का अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले देशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक हेरे थाहा पाइने भन्दै यसलाई राज्यपक्षका निकायले मानव अधिकार सूचना केन्द्रकोरुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा कारागार र हिरासतको अवस्था, बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार हुन उहाले आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै, कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले प्रदेशका १० जिल्लामा सन् २०२२ मा प्रदेशमा ४ सय ९६ जना पीडित भएका जानकारी गराउनुभयो ।