सुर्खेत, ११ बैशाख ।
मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्थानीय सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा वीरेन्द्रनगरमा भएका एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पैरवी समूहका सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय सकारले मनोसामाजिक अपांगताका क्षेत्रमा ध्यान नदिएको भन्दै आगामी दिनमा विशेष नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरुका अभिभावक अभिभावकहरु सहभागी पैरवी समूहले वीरेन्द्रनगरमा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक हित र पुनस्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । पैरवी समूहका अध्यक्ष तीर्थराज कोइरालाले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरु पनि अरु अपांगता भएका व्यक्ति सरह हुन भनेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले नबुझेको गुनासो गर्नुभयो । नबुझेकै कारण मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट बञ्चित भएको अध्यक्ष कोइरालाले बताउनुभयो। आगामी दिनमा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै कार्यक्रम बनाउन उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख सरला रेग्मीले मनोसामाजिक अपांगताका विषयमा ऐन कानुनमा उल्लेख भएपनि विगतमा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय परिचय पत्र वितरण गरिएको बताउनुभयो । विशेषगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कोशिश नेपालले समाहित परियोजना संचालन गरेपछि मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरु खुलेर आएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा अन्य अपांगता भएका व्यक्तिहरुजस्तै मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि नगरपालिकाले कार्यक्रम बनाउने उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ। समाहित परियोजना संयोजक रविलोचन पौडेलले ऐन तथा परिभाषाले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि अरु अपांगता सरह सम्बोन गरेको उल्लेख गर्दै राज्यका हरेक निकायले मनोसामाजिक अपांगतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपांगताको विषय सबैको साझाव विषय भएकाले सबै सरोकारवालाहरुले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । परियोजना अधिकृत महेश प्रसाद भट्टाईले समाहित परियोजनाले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक प्राप्तिका लागि पैरवी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अब यो विषय स्थानीय सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको विषय बन्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।