संघीयतापछि पनि कर्णालीका दुर्गम कार्यालयमा कर्मचारी अभाव उस्तै

युवराज पंगाली
सुर्खेत, ३ भदौ ।
कर्णालीका दुर्गम कार्यालयहरुमा कर्मचारी अभाव पुरानै समस्या हो । संघीयतापछि भने उक्त समस्या समाधान हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर संघीयता लागू भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि दुर्गमा कर्मचारी अभावको समस्या ज्यूको त्यूउ देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम पालिकाहरुमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा एक कर्मचारीले दुईवटा पालिकाको जिम्मेवारी लिएका छन् । दुर्गम पालिकाहरुमा कर्मचारी जान नमान्दा प्रशासनिक तथा विभिन्न सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष आज बहादुर शाहिले बताउनुभयो । निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको भरमा पालिका चलाउनु परेको उहाँको दुखेसो छ ।
प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा पनि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सहकारी, महिला तथा बालबालिका, पूर्वाधार लगायतका विषयगत शाखा छन् । ती शाखामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अभावमा विषय नमिल्ने कर्मचारीहरुलाई एउटै व्यक्तिलाई दुई तीन शाखाको जिम्मेवारी हेर्नुपरेको छ ।
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा पनि विभिन्न पदमा ३० जना कर्मचारीको अभाव रहेको र यसले गर्दा सेवा प्रवामा समस्या हुने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विर बहादुर गिरिले बताउनुभयो । प्रदेश र संघमा हार गुहार गर्दा पनि कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।
कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्ने प्रवृत्तिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको हो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायत जिल्ला सदरमुकाममा रहेका पालिकाहरुमा कर्मचारी दरबन्दी भन्दा बढि हुने तर दुर्गममा अभाव हुने गरेको छ । केही महिना अघि मात्रै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दरबन्दी भन्दा बढी भएका ४० बढी कर्मचारीहरुको सरुवा फिर्ता गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने भएपनि अन्य कर्मचारी प्रदेश मातहतका हुने गर्दछन् । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन संरचना र व्यवस्थापन निर्माण गरी लागू गर्न सकेको छैन् । त्यस्तै संघ र प्रदेशले निजामति सेवा ऐन निर्माण नगर्दा सरुवा, बढुवा लगायतमा पनि समस्या देखिएको छ ।