माघ १५, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।
संसदीय दलको निर्णय नै गरेर एमालेले सरकारसँग बैठक आह्वान गर्न अपिल गरेको हो । माघ १२ गते शुक्रबार बसेको बैठकका निर्णय बारे एमालेले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जानकारी गराएको छ ।
प्रदेश सरकारको अनुरोधमा गत असोज २२ गते रातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै जाजरको भूकम्प पछि राहत, पुर्नस्थापना एवम् क्षतिपुर्तिका काममा प्रदेश सरकारको देखिने गरी भूमिका निर्वाह गर्न पनि बैठकबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमालेले २०८० असार १७ गते गरिएको सर्बदलिय सहमति र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धता तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक बजेट पारित गर्ने क्रममा सडक र भवनतर्फ ३० लाख भन्दा कम र अन्य निर्माण तर्फ १५ लाख भन्दा कम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने कर्णाली सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसंग सम्झौता गरेको थियो । तर ती कार्यान्वयन गर्न लागेको संकेत पाएपछि एमालेले बैठक बसेरै सरकारलाई सम्झौताको पुनस्मरण गराएको छ ।
रकम बुझाएर प्रदेश सरकारबाट योजना पार्ने गरिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले १५ लाख मूनिका योजना कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिनुका पछाडी कमिशनको खेल भएको दाबि गर्नुभयो ।
यस्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले विगत एक बर्षमा अपारदर्शी, कमिशन र भ्रष्टाचारलाई पक्ष पोषण गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले संसदीय दलका नेता कंडेलले प्रदेश सरकारको कामप्रति टिप्पणी गर्दै योजना निर्माणमा व्याप्त अपादर्शिता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालो चिर्नभन्दा थप मजबुत गर्नेमा सरकार उद्यत भएको जिकिर गर्नुभयो ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारको कार्य प्रगति न्यून र निराशाजनक हुनु तथा बेरुजु तथ्याङ्क बढ्नुले ती आरोपलाई पुष्टि गर्ने नेता कँडेलको स्पष्टोक्ती छ । सरकारले नेतृत्व गरेको पार्टीका तर्फबाट डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा रगतको औंठा छाप लगाएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरिएको कंडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै डोल्पा जिल्लामा उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रक्रियालाई लत्याएर कोटेसनबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने गरिएको पनि कंडेलले बताउनुभयो । गणतन्त्र आइसकेको अहिलेको अवस्थामा पनि पारदर्शी प्रक्रियालाई छलेर कोटेशनबाट काम गर्नुले भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने उहाँको भनाइ छ ।